सर्वांसाठी घर-२०२० योजना : एकालाही मिळाले नाही घरकुल!

घरकुल बांधण्याच्या योजनेसाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्यातून पहिल्या टप्प्यातील मंजूर ११३ लाभार्थींसाठी ४० टक्के निधी दोन वर्षांपूर्वी प्राप्त झाला. त्यानंतर केंद्र व राज्याचा निधी न मिळाल्याने मनपाच्या योजनेतून एकही घरकुल साकारलेले नाही.

ठळक मुद्दे प्रधानमंत्री आवासचा नुसता प्रचारमनपा क्षेत्रात केंद्राचा निधी मिळणार तरी कधी?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेची निर्धारित मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपत आहे. परंतु केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी महापालिकेला निधीच मिळाला नसल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घर-२०२२ योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घटक क्र.४ अंतर्गत वैयक्तिक घरकुल बांधण्याच्या योजनेसाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्यातून पहिल्या टप्प्यातील मंजूर ११३ लाभार्थींसाठी ४० टक्के निधी दोन वर्षांपूर्वी प्राप्त झाला. त्यानंतर केंद्र व राज्याचा निधी न मिळाल्याने मनपाच्या योजनेतून एकही घरकुल साकारलेले नाही.

शहरात मंजूर १९७८ घरकुलांसाठी केंद्र व राज्याच्या अनुदानापोटी ४९ कोटी ४५ लाखांचा निधी अपेक्षित आहे. त्यात केंद्रांकडून प्रत्येक घरकुलामागे दीड लाखांच्या अनुदानाचे २९ कोटी ६७ लाख रुपये, तर राज्य सरकारच्या प्रत्येक घरकुलासाठी एक लाखांच्या अनुदानाच्या हिश्श्यांचे १९ कोटी ७८ लाख मनपाला मिळणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या अनुदानाच्या हिश्श्यातून छदमही प्राप्त झालेला नाही.

मनपाने पहिल्या टप्प्यात मंजूर केलेल्या ११३ घरकुल लाभार्थींसाठी राज्य सरकारच्या प्रत्येकी १ लाखांच्या अनुदानाच्या १ कोटी १३ लाखांच्या हिश्श्यांपैकी ४० टक्के हिश्श्यांचा ४५ लाख २० हजार रुपयांचा निधीच मनपाला प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी अप्राप्त आहे. पहिल्या टप्प्यात अनुदान मंजूर झालेल्या ११३ पैकी ६ लाभार्थ्यांनाच राज्याच्या अनुदानाचे वाटप झालेले आहे. इतर लाभार्थींचे अनुदान मंजूर बांधकाम नकाशांच्या सक्तीमुळे अडले आहे.

वैयक्तिक घरकुलाच्या अनुदानासाठी नकाशाच्या मंजुरीची अट रद्द करावी, अशी मागणी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, राजकुमार वंजारी, रामदास उईके, विमल बुलबुले, शैलेंद्र वासनिक यांनी केली आहे. या मागणीसाठी शहर विकास मंचचे पदाधिकारी शासनाकडे नियमित पाठपुरावा करीत आहेत.

वर्षानुवर्षे अनुदानाची प्रतीक्षा

चौथ्या घटकांतर्गत मनपाने फेब्रुवारी ते जानेवारी २०२१ पर्यंत १९७८ नागरिकांचे घरकुल प्रस्ताव मंजूर केले. त्यांच्या अनुदानास केंद्र व राज्य सरकारांची मंजुरी मिळालेली आहे. या मंजूर लाभार्थीमध्ये मालकी पट्टे-रजिस्ट्री झालेल्या २५० झोपडपट्टीवासीयांचाही समावेश आहे. आणखी ३५० घरकुलांचे प्रस्ताव राज्याने मंजूर केले असून केंद्राची मंजुरी अजून मिळालेली नाही. शहरात वैयक्तिक घरकुल योजनेसाठी सहा टप्प्यात पात्र ठरलेल्या लाभार्थींची संख्या २३२८ आहे. परंतु, या सर्वांना अनुदानाची दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

चार घटकांसाठी अनुदान योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पहिला घटक झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणे (एसआरए), हा आहे. दुसरा घटक बँकांमार्फत कर्ज संलग्न व्याज अनुदान योजना, तर तिसरा घटक स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचा आहे. चौथ्या घटकात वैयक्तिक घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थींस अडीच लाखांचे प्रत्यक्ष अनुदान देण्याची योजना आहे.

४८० घरकुलांचा प्रस्ताव

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या चार घटकांपैकी खासगी भागीदारीतून परवडणाऱ्या घरकुलांची निर्मिती व लाभार्थीसाठी वैयक्तिक घरकुल बांधणीसाठी अनुदान योजना, या दोनच घटकांतील योजना मनपा राबवित असली तरी, या दोन्ही घटकांतील काम रखडले आहे. तिसऱ्या घटकातून परवडणाऱ्या घरकुल निर्मितीसाठी वांजरा येथे ४८० सदनिका उभारण्याचा एकमेव प्रस्ताव महापालिकेने सरकारकडे पाठविला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

सर्वांसाठी घर-२०२० प्रधानमंत्री आवास योजना नागपूर शहरात केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान न आल्याने रखडली आहे. मनपाच्या योजनेतून एकही घरकुल साकारलेले नाही. केंद्रात व मनपात भाजपचीच सत्ता असूनही येथे अनुदान मिळालेले नाही. राज्य सरकारनेही अनुदानाचा उर्वरित वाटा दिलेला नाही. त्यामुळे कुटुंबांचे सरकारी अनुदानातून पक्के घरकुल बांधण्याचे स्वप्न अधुरे आहे.

- अनिल वासनिक, संयोजक, शहर विकास मंच