लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेत महापौर,स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तापक्षनेता व विरोधीपक्ष नेता अशी संवैधानिक पदे आहेत. महापालिके च्या कारभारावर अंकूश ठेवण्यात या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची असते. संसद असो वा विधिमंडळात विरोधी पक्षनेत्यांना महत्त्वाचे स्थान असते. त्याच धर्तीवर महापालिकेतही विरोधी पक्षनेत्यांना महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र विरोधी पक्षनेत्यांनी पाठविलेल्या पत्रांची प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षनेत्यांच्या कार्यालयाने मागितलेली माहिती पाठविली जात नाही.गेल्या महिन्यात सत्तापक्षाच्या सूचनेनुसार महापालिका प्रशासनाने एक कोर कमिटी गठित केली होती. यात सत्तापक्षातील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र विरोधी पक्षनेत्यांचा प्रशासनाला विसर पडला. यावर विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी पत्र लिहून प्रशासनाकडे नाराजी व्यक्त केली होती.विरोधी पक्षातील नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामे मार्गी लागावी, यासाठी विरोधी पक्षातील नगरसेवक विरोधी पक्षनेत्यांकडे तक्रारी करतात. त्यानुसार त्यांच्या कार्यालयाकडून प्रशासनाला पत्र पाठवून विचारणा केली जाते. मात्र अनेक विभागांना दोन ते तीनदा पत्र पाठवूनही प्रशासनाकडून माहिती दिली जात नाही. अनेकदा औपचारिकता म्हणून अर्धवट माहिती उपलब्ध करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो.वनवे यांनी प्रवर्तन विभागाकडे शहरातील जीर्ण इमारती व पाडण्यात आलेल्या जीर्ण इमारतीची माहिती विरोधी पक्षनेते यांच्या कार्यालयाने मागितली होती. मात्र विभागाने फक्त २०१७-१८ या वर्षात पाडण्यात आलेल्या जीर्ण इमारतींची माहिती दिली. वास्तविक शहरातील जीर्ण इमारतीमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका असल्याने शहरात किती जीर्ण इमारती आहेत, याची माहिती विचारून शिल्लक असलेल्या जीर्ण इमारती पाडण्यासंदर्भात प्रशासनाने कोणते नियोजन केले आहे, याची विचारणा विरोधी पक्षनेत्यांच्या कार्यालयाकडून केली जाणार होती.अग्निशमन विभागाला पत्र लिहून वनवे यांनी सन् २०१६ सालापासून आजवर किती इमारतींना अस्थायी व स्थायी स्वरूपाचे प्रमाणपत्र दिले याची माहिती मागितली होती. मात्र विभागाने १९८९ सालापासून आॅगस्ट २०१८ पर्यंतची आकडेवारी दिली. अशीच स्थिती महापालिकेच्या इतर विभागांना पाठविलेल्या पत्राबाबत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्राला उत्तर न देणाºया अधिकाºयांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.अग्निशमन विभागाला पत्र लिहून वनवे यांनी सन २०१६ सालापासून आजवर किती इमारतींना अस्थायी व स्थायी स्वरुपाचे प्रमाणपत्र दिले याची माहिती मागितली होती. मात्र विभागाने १९८९ सालापासून आॅगस्ट २०१८ पर्यंतची फक्त आकडेवारी दिली. अशीच स्थिती महापालिकेच्या इतर विभागांना पाठविलेल्या पत्राबाबत आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्राला उत्तर न देणाºया अधिकाºयांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.स्मरणपत्र पाठविणारशहरातील नागरिकांच्या समस्या मार्गी लागाव्या यासाठी विविध विभागाला पत्रे द्यावी लागतात. परंतु माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रकार सुरू आहे. यासंदर्भात स्मरणपत्र पाठविणार आहे. त्यानंतरही प्रशसानाने दखल न घेतल्यास सभागृहात संबंधितांना जाब विचारला जाईल.तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते महापालिका