राजभवनच्या अतिक्रमणावर मनपाचा हातोडा 

उशिरा का होईना महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने राजभवनच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरलेल्या अतिक्रमणाचा सफाया करण्यास सुरुवात केली. बुधवारी विभागाच्या पथकाने राजभवनला लागून असलेले प्रसाधनगृह पाडले तसेच सुरक्षा भिंतीला लागून असलेल्या अस्थायी झोपड्याही काढण्यात आल्या.

ठळक मुद्देप्रभाव लोकमतचा : प्रसाधनगृह व अस्थायी झोपड्या काढल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : उशिरा का होईना महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने राजभवनच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरलेल्या अतिक्रमणाचा सफाया करण्यास सुरुवात केली. बुधवारी विभागाच्या पथकाने राजभवनला लागून असलेले प्रसाधनगृह पाडले तसेच सुरक्षा भिंतीला लागून असलेल्या अस्थायी झोपड्याही काढण्यात आल्या.विशेष म्हणजे लोकमतने राजभवनच्या सुरक्षेस बाधा पोहचविणाऱ्या अतिक्रमणाबाबत विस्तारीत वृत्त प्रकाशित केले होते. देशाचे   राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, पंतप्रधान व इतर अतिविशेष व्यक्तींचे निवासस्थान असलेल्या राजभवनची सुरक्षा या अतिक्रमणामुळे धोक्यात आली होती. मनपाच्या सभागृहात तर ३० जून २००९ मध्येच यातील प्रसाधनगृह पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र कारवाईसाठी मनपाला तब्बल नऊ वर्षे लागली. लोकमतच्या वृत्तामुळे जाग आलेल्या महापालिकेने अखेर बुधवारी जेसीबीने प्रसाधनगृहाचे अतिक्रमण पाडले. यासाठी सुरक्षा भिंतीला लागून निर्माण केलेल्या १२ अस्थायी झोपड्यांचे अतिक्रमण काढण्यात आले. कारवाईदरम्यान परिसरात तणावाची परिस्थितीही असल्याने पोलिसांचे सहकार्य घेण्यात आले. प्रवर्तन विभागाचे सहायक आयुक्त अशोक पाटील व प्रवर्तन निरीक्षक संजय कांबळे यांच्या नेतृत्वात नितीन मंथनवार, जमशेद अली, संजय शिंगणे आदींचा कारवाई पथकात समावेश होता.ही तर २० टक्केच कारवाईअतिविशेष व्यक्तींच्या निवासस्थानाची सुरक्षा लक्षात घेता, विविध विभागांच्या कमिटीने सर्वेक्षणाच्या आधारे दिलेल्या सुरक्षा आॅडिटमध्ये धोकादायक ठरणाºया अनेक गोष्टी अधोरेखित केल्या होत्या. यात राजभवनच्या गेटजवळ सदर भागातील हनुमान मंदिराच्या पुजाºयाने केलेले अतिक्रमण, मुस्लीम लायब्ररीच्या मागील बांधकाम, मनपाचे बंद पडलेले नगरभूमापन कार्यालय तसेच सुरक्षा भिंतीला लागून असलेली पक्की घरे आदींचा उल्लेख धोकादायक अतिक्रमण म्हणून अहवालात केला होता. मनपाचे पथक मात्र प्रसाधनगृह आणि झोपड्या पाडून दोन तासात परत फिरले. ही केवळ २० टक्के कारवाई आहे. त्यामुळे ही सुरुवात म्हणावी की केवळ दाखविण्यासाठी ही कारवाई केली गेली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.