लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाने २७ डिसेंबर २०१६ रोजी तत्त्वत: मान्यता दिली. ऑगस्ट २०१९ मध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परंतु नासुप्रची बरखास्ती, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, कोणत्या मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहे, याबाबत शासन निर्णयात स्पष्टता नसल्याने नासुप्र अद्याप बरखास्त झालेली नाही. दुसरीकडे शहरातील अभिन्यास नियमितीकरण करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविण्यात आल्याने नासुप्रच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल जवळपास बंद झाला आहे. त्यातच नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एनएमआरडीए) खर्च नासुप्रला करावा लागत असल्याने नासुप्र प्रशासन कोंडीत सापडले आहे.नागपूर शहरात एकच विकास प्राधिकरण असावे, अशी लोक प्रतिनिधींची मागणी होती. त्यानुसार राज्य शासनाने नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय घेतला. परंतु या संदर्भात स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आलेले नाही. शासन निर्णयामुळे नासुप्रचे काम ठप्प झाले. दुसरीकडे समायोजनाची प्रक्रिया रखडली असल्याने नासुप्र प्रशासन संभ्रमात आहे.नासुप्रच्या मालमत्ता मनपाकडे जाणारप्रन्यासच्या सर्व मालमत्ता, निधी आणि अन्य मालमत्ता, अधिकार आणि उत्तरदायित्व महापालिकेकडे दिले जाणार आहे. प्रन्यासची सोडण्यायोग्य मालमत्ता, निधी, घेणी ही महापालिकेला देण्यात येतील. प्रन्यासचे सोडण्यायोग्य उत्तरदायित्वदेखील महापालिकेकडे येणार आहे. राज्य शासनाने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अभिन्यास नियमितीकरणाशिवाय अन्य कोणत्याही प्रकारचा विभाग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले नाही.समायोजनाचे स्पष्ट निर्देश नाहीमहाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नागपूर शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार नासुप्रला होते. राज्य सरकारने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शहरातील विकास प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला याबाबतचे अधिकार देण्यात आले. अधिकार संपुष्टात आल्याने नासुप्रने ऑगस्ट २०१९ पासून भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया बंद केली. याबाबतचा संपूर्ण रेकॉर्ड महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हस्तांतरित केला. परंतु कर्मचारी व अधिकारी यांचे समायोजन करण्यात आलेले नाही.नासुप्रच्या योजना एनएमआरडीएकडेप्रन्यासकडील बहुतांश मोठे प्रकल्प एनएमआरडीएकडे आहेत. ताजबाग सौंदर्यीकरण, दीक्षाभूमी, कोराडी देवस्थान, आरटीओ कार्यालय, पोलीस हाऊसिंग, चिचोलीचा विकास, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटर आदी योजना एनएमआरडीएकडे सोपविण्यात आलेल्या आहेत.
आस्थापना खचार्साठी अनुदान नाही यामध्ये नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नागपूर महापालिकेप्रमाणे आस्थापना खर्चाकरिता शासनाकडून अनुदान मिळण्याचे प्रावधान नाही. त्यामुळे 'एनएमआरडीए'ला आस्थापना खर्चाचे प्रावधान स्वत: करावयाचे आहे. अभिकरण तत्त्वावर विकासकामे राबविल्यास एनएमआरडीएला उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. परंतु या प्रक्रियेला अद्याप गती मिळाली नसल्याने नासुप्रलाच हा खर्च करावा लागत आहे.हक्क, अधिकार मनपाकडे प्रन्यासला मिळणारे सर्व प्रकारचे भाडे, रक्कम, मालमत्तासंबंधीचे हक्क, अधिकार महापालिकेकडे जातील. शहरातील पूर्ण झालेल्या व पूर्ण होत असलेल्या सर्व विकास योजना महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात येतील किंवा सरकारच्या निर्देशानुसार मेट्रोकडे हस्तांतरित होतील. प्रन्यास वा अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील न्यायालयात असलेल्या सर्व याचिका, दिवाणी आणि फौजदारी याचिका महापालिकेशी संबंधित राहतील.