नासुप्रला १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्याची तंबी

चिंचमलातपुरेनगर ले-आऊट आराखड्यावर १ जुलैपर्यंत निर्णय न घेतल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर सुधार प्रन्यासला दिली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : ले-आऊटवर निर्णय घेण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज  नेटवर्कनागपूर : चिंचमलातपुरेनगर ले-आऊट आराखड्यावर १ जुलैपर्यंत निर्णय न घेतल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर सुधार प्रन्यासला दिली आहे.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नासुप्रला १८ जुलै २००१ रोजी ले-आऊटचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. परंतु, नासुप्रने त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नाही. त्याचे स्पष्टीकरण देताना आराखडा तात्पुरता असल्याचे नासुप्रने न्यायालयाला सांगितले. त्याने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. परिणामी, न्यायालयाने संबंधित ले-आऊट आराखड्यावर १ जुलैपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचा आदेश नासुप्रला दिला व आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास १० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल, अशी तंबी दिली.याविषयी चिंचमलातपुरेनगर नागरिक कृती समितीने सचिव प्रसाद पिंपळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात नासुप्र व इतर प्रतिवादींना नोटीस जारी करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांना स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी ५० हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला होता. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी ही रक्कम न्यायालयात जमा केली. त्यानंतर २० सप्टेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वल फसाटे यांनी कामकाज पाहिले.