लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यासला (एनआयटी) २७ ऑगस्ट २०१९ ला बरखास्त केल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानंतरही एनआयटीचे अधिकारी नवीन वा जुने फ्लॅट आणि घर खरेदी करणाऱ्यांपासून मुद्रांक शुल्काच्या स्वरुपात ०.५ टक्के अवैध सेसची वसुली करीत आहे.या संदर्भात क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक नागपूर विभागाला ३० सप्टेंबरला पत्र दिले असून विभागाने हे पत्र पुणे येथील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाला पाठविले आहे. नागपूर कार्यालयाने पाठविलेल्या पत्रावर पुणे कार्यालयाने अजूनही कारवाई केलेली नाही. अधिकारी केवळ पत्रव्यवहारात दंग आहेत तर दुसरीकडे एनआयटीची वसुली सुरुच आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे सचिव गौरव अगरवाला यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने विकासाच्या दृष्टिकोनातून घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून मुद्रांक शुल्काच्या नावावर ०.५ टक्के सेस वसुलीचे अधिकार एनआयटीला दिले होते. यातून एनआयटीला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत होता. पण एनआयटी बरखास्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही एनआयटी सेसची वसुली करीत आहे. ही रक्कम सर्व रजिस्ट्रार कार्यालयातून एनआयटीकडे जात आहे.
ग्राहकांकडूनच वसुलीया संदर्भात क्रेडाई नागपूर मेट्रोने नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक नागपूर विभागाला पत्र पाठवून त्याचा पाठपुरावा केला आहे. वसुलीमुळे बिल्डर्सपेक्षा ग्राहकच जास्त त्रस्त आहेत. ही वसुली ग्राहकांकडूनच करण्यात येत आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ग्राहकांना ४० लाखांच्या फ्लॅटवर २० हजार रुपये सेस अनावश्यक भरावा लागत आहे.
एनआयटीने ग्राहकांना सेस परत करावादोन महिन्यात ग्राहकांनी ०.५ टक्क्यांच्या स्वरुपात एनआयटीला किती सेस दिला, याची तंतोतंत आकडेवारी नाही. पण वसूल केलेला सेस एनआयटीने ग्राहकांना परत करावा, अशी ग्राहकांची मागणी आहे. वसूल केलेला सेस एनआयटी आता कुठल्या विकास कामांवर खर्च करणार, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नागपुरात ग्राहकांना घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कावर ७.५ टक्के विविध प्रकारच्या करांची वसुली करण्यात येते. अधिकाऱ्यांच्या लेटलतिफीमुळे ग्राहकांवर ०.५ टक्क्यांच्या सेसचा भार अजूनही आहे. एनआयटीने ही वसुली स्वत:हूनच बंद करावी, असे क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.