नासुप्र बरखास्तीची प्रक्रिया अडचणीत

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संबंधित जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या योजना महापालिका व नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणला हस्तांतरित करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीची प्रक्रिया अडचणीत सापडली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा स्थगनादेश : जनहित याचिकेची गंभीर दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क   नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संबंधित जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेऊन नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या योजना महापालिका व नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणला हस्तांतरित करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीची प्रक्रिया अडचणीत सापडली आहे.नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीच्या निर्णयाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता वरील अंतरिम आदेश दिला. तसेच, नगर विकास विभागाचे सचिव, महापालिका आयुक्त, नासुप्र सभापती व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना नोटीस बजावून यावर ४ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.२७ डिसेंबर २०१६ रोजी मंत्रिमंडळ परिषदेच्या बैठकीमध्ये ३१ डिसेंबर २०१७ पासून नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करून प्रन्यासचे सर्व अधिकार व जबाबदाऱ्या महापालिका व नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणला हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार, नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. परंतु, हा निर्णय अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यातील कलम १२१ मधील तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. या कलमानुसार, नासुप्र कायद्यांतर्गत मंजूर योजना पूर्णपणे अमलात आणल्या गेल्यानंतरच राज्य सरकार अधिसूचना जारी करून नासुप्र बरखास्त करू शकते. मंत्रिमंडळ परिषदेचा वादग्रस्त निर्णय या तरतुदीचे उल्लंघन करणारा आहे. नासुप्र कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या अनेक योजना आजही अर्धवट आहेत. त्यामुळे बरखास्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या बाबी लक्षात घेता वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.