दलालांचे जाळे सर्वत्र

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सेतू केंद्रावर अधिकाऱ्यांनी छापा घालून दलालांची धरपकड केली असली तरी ...

नागपूर : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सेतू केंद्रावर अधिकाऱ्यांनी छापा घालून दलालांची धरपकड केली असली तरी अशाच प्रकारचे दलाल इतर विभागातही सक्रिय आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.दर उन्हाळ्यात सेतू केंद्रात विद्यार्थी व पालकांची गर्दी वाढते. त्याचा फायदा घेणारे दलाल सक्रिय होतात आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आकस्मिक तपासणी करून कारवाई केली जाते. त्यानंतर मात्र पुन्हा जैसे थे स्थिती होत असल्याचे चित्र दरवर्षीचे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दलालांची सक्रियता फक्त सेतू केंद्रापुरती मर्यादित नाही. शिधापत्रिका तयार करायची असेल, निराधारांच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, अकृषक परवाने, तहसील कार्यालयातील विविध प्रमाणपत्रे प्राप्त करायचे असेल तर दलालाच्या मार्फत गेले की हमखास कामे होतात, असे छातीठोकपणे सांगणारी मंडळी वाहनतळावरच सापडतात. तहसील कार्यालय असो किंवा खनिकर्म, जमिनीच मोबदला प्राप्त करायचा असो किंवा जमिनीशी संबंधित इतर कामे असो, प्रत्येक ठिकाणी दलाल सक्रिय आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाच्या निराधाराच्या योजनांचा लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी दलालांमार्फतच जावे लागते. सेतू केंद्राप्रमाणेच या विभागातील दलालांचीही धरपकड झाली तर त्यावर काही प्रमाणात निर्बंध लागू शकेल, असे सूत्र सांगतात.दर उन्हाळ्यात सरकारी कार्यालयात कुलर्स लावण्यापासून तर निवडणुकीच्या काळात मंडप कुणी टाकावा इथपर्यंत माणसे ठरलेली आहेत. निविदा काढणे, मंजूर करणे व नंतर कंत्राट देणे हे सर्व सोपास्कार पार पाडले जात असले तरीही या संपूर्ण प्रक्रियेत दलालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. सेतू केंद्रातील गर्दी कमी करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी शाळा-महाविद्यालयात विविध प्रमाणपत्रांसाठी विशेष शिबिर घेण्याचा उपक्रम राबविला होता. हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविला गेला असता तर विद्यार्थी किंवा पालकांना सेतू केंद्राकडे फिरकण्याची गरजही भासली नसती. अधिकारी बदलले की त्यांनी सुरू केलेले उपक्रमही बंद पडतात. तसाच प्रकार या शिबिराच्या बाबतीतही घडला. शासानाने महाआॅनलाईन केंद्र सुरू केले. मात्र त्याची माहितीच जनतेपर्यंत पोहोचू नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे सेतूवर भार वाढला व त्यातून दलालांची सोय झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेतू प्रमाणेच इतर विभागाचीही आकस्मिक तपासणी करून तेथील दलालांना हद्दपार करावे, अशी मागणी आहे. (प्रतिनिधी)