शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
3
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
4
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
5
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
6
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
7
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
8
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
9
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
10
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
11
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
12
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
13
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
14
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
15
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
16
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
17
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
18
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
19
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
20
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी

कायद्याचा दुरुपयोग थांबवणे आवश्यक, हायकोर्टाचे निरीक्षण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 6, 2019 04:22 IST

रेकॉर्डवर उपलब्ध तथ्ये लक्षात घेता आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नसल्याची खात्री पटल्यानंतर संबंधित फौजदारी प्रकरण कायम ठेवले जाऊ शकत नाही.

नागपूर : रेकॉर्डवर उपलब्ध तथ्ये लक्षात घेता आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नसल्याची खात्री पटल्यानंतर संबंधित फौजदारी प्रकरण कायम ठेवले जाऊ शकत नाही. अशी प्रकरणे वेळीच रद्द करून कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबवणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ करण्याचे हे प्रकरण होते. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता तक्रारकर्त्या विवाहितेच्या पतीचे वडील हाजी अब्दुल कुरैशी (६०), आई यास्मिन हाजी कुरैशी (५०), बहीण शबनम अफरोज हाजी अब्दुल कुरैशी (२७) व काका अब्दुल हबीब कुरैशी बशीर कुरैशी (५०) यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द केला. यासाठी त्यांनी अ‍ॅड. ए. व्ही. बंड यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.तक्रारीमध्ये अर्जदारांविरुद्ध मोघम आरोप करण्यात आले होते. छळाच्या विशिष्ट प्रसंगांचा कुठेच उल्लेख करण्यात आला नव्हता.

टॅग्स :Courtन्यायालय