नागपूर : लोकसभेच्या अमरावती मतदारसंघातून विजय मिळविलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थित युवा स्वाभिमान पक्षाच्या उमेदवार खासदार नवनीत राणा यांनी त्यांच्याविरुद्धच्या तीन निवडणूक याचिकांवर घेतलेले प्राथमिक आक्षेप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी खारीज केले. तसेच, संबंधित आक्षेपांमुळे वर्तमान टप्प्यावर याचिका फेटाळता येणार नाही असे स्पष्ट केले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
शिवसेनेचे उमेदवार आनंद अडसूळ, शिवसेना कार्यकर्ते सुनील भालेराव व वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते नंदकुमार अंबाडकर यांनी राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान दिले आहे. या तिघांनाही राणा यांच्याविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी निवडणूक याचिका दाखल करताना कायदेशीर तरतुदींची काटेकोर पूर्तता केली नाही. राणा यांच्याकडे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे त्या सदर मतदार संघातून निवडणूक लढण्यास पात्र होत्या, असे प्राथमिक आक्षेपांच्या अर्जात नमूद करण्यात आले होते. परंतु, न्यायालयाने त्यांना सध्याच्या टप्प्यावर दिलासा देण्यास नकार देऊन सर्व याचिकांवर शेवटपर्यंत सुनावणी घेतली जाईल असे स्पष्ट केले. राणा यांना संबंधित आक्षेप पुढे आवश्यक त्या वेळी उचलता येतील असेही न्यायालयाने सांगितले. प्रकरणावर आता ५ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
------------------
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
सदर मतदारसंघ अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होता. राणा या पंजाब येथील ‘लुभाणा’ जातीच्या आहेत. त्यामुळे त्या या मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र होत्या. परंतु, त्यांनी गैरप्रकार करून ही निवडणूक लढवली. परिणामी, अनुसूचित जातीवर अन्याय झाला. ही बाब लक्षात घेता त्यांची निवडणूक रद्द करून या मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. भालेराव यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राघव कवीमण्डन, अडसूळ यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सचिन थोरात तर, अंबाडकर यांच्यातर्फे ॲड. संदीप चोपडे यांनी कामकाज पाहिले.