लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात रिक्त पदांमुळे आर्थिक बाजू खिळखिळी झाली आहे. वित्त अधिकाऱ्यापासून, सहा. वित्त अधिकारी व कनिष्ठ लेखा अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शनसारखी कामे अडून पडली आहेत.वित्त विभागात दोन राजपत्रित अधिकाऱ्यांची व नऊ कनिष्ठ लेखा अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हेमंत ठाकरे यांची अवघ्या पाच महिन्यात विनंतीवरून नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये बदली करण्यात आली. त्यामुळे त्यांचा प्रभार वर्ग - २ च्या अधिकाऱ्यांक डे दिला आहे. सहा. लेखा अधिकारी राजपत्रित अधिकारी वर्ग - २ चे पदही गेल्या आठ महिन्यांपासून अरविंद पावडे यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त आहे. २२ सप्टेंबर २०१७ च्या पदोन्नती समितीने नऊ कनिष्ठ लेखा अधिकारी व सहायक लेखा अधिकाऱ्यांच्या जागा ताबडतोब पदोन्नतीने भरण्याचे कॅफोला निर्देश दिले होते. परंतु नऊ कनिष्ठ लेखा अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे जी वित्त विभाग मुख्यालयात चार, पं.स. नागपूर, पारशिवनी, काटोल, नरखेड, कामठी येथे गेल्या वर्षीपासून रिक्त आहे. जि.प.च्या सर्वच विभागांचा कारभार हा वित्त विभागाशी संबंधित आहे. विभागाची खरेदी, कंत्राटदारांच्या कामाचे परतावे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शनधारकांची पेन्शन आदी कामे वित्त विभागातून केली जातात.
वित्त सभापतीही त्रस्तवित्त विभागातील मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्यामुळे बरीच कामे खोळंबली असल्याची ओरड वित्त सभापती उकेश चव्हाण यांनी सुद्धा केली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांची बढती अथवा बदली झाली आहे, त्यांना मुख्यालयात रुजू करावे, अशी मागणी वित्त सभापतींनी सीईओंकडे केली आहे.
भ्रष्टाचाराचे कुरणज्या वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्याला कॅफोचा प्रभार दिला आहे. त्या अधिकाऱ्यावर नागपूर जिल्हा परिषद पेन्शनर महासंघाचे कार्याध्यक्ष एन.एल. सावरकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे अधिकारी आपल्या दालनात ठेकेदारांना घेऊन बसतात. ठेके दारांची बिले पास करण्यात त्यांचे एकमात्र लक्ष आहे. सहा. लेखा अधिकारी यांचे पद रिक्त असल्यामुळे वर्ग-२ अधिकाऱ्याकडेच अतिरिक्त कार्यभार नियमाप्रमाणे सोपविण्यापेक्षा कॅफोने एका वर्ग -३ च्या प्रभारी कॅफोच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्याला जबाबदारी सोपविली आहे.
पदाधिकाऱ्यांचे टीए, डीए थांबविलेवित्त विभाग जि.प.च्या पदाधिकाऱ्यांचेही ऐकत असल्याची ओरड होत आहे. महिनाभरापासून पदाधिकाऱ्यांची विभागाकडे टीए, डीएची फाईल अद्यापही टेबलवरच पडली आहे. वित्त विभागातील कर्मचारी ऐकत नसल्याबद्दलही खंत काही पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.