लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०२०-२१ करिता ३३ कोटी ८७ लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव यांनी मंजुरी दिली. वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत ४ कोटीने कमीचा हा अर्थसंकल्प आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कमीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थ समितीकडून तयार करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर सीईओ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीत सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. यामुळे तयार होणारा कायद्याचा पेच टाळण्यात आला. वर्ष २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यात आल्याचे समजते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प वास्तविकतेवर आधारित असल्याचे सांगण्यात येते.सीईओच देणार मान्यता : भविष्यात होणाऱ्या सभेत मांडणार अहवालकोरोनाच्या खबरदारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा रद्द करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कायद्यानुसार ही सभा २७ मार्चपूर्वी घ्यायची होती. सभाच झाली नसल्याने शासनाकडे अर्थसंकल्प मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे वित्त विभागाने राज्यातील सर्व जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अर्धसंकल्पाला मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा २७ मार्चपूर्वी घेणे शक्य नसल्याने अर्थसंकल्पाबाबत राज्य सरकारने पुढील मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती जिल्हा परिषदेच्या वतीने राज्य सरकारकडे केली होती. यावर वित्त विभागाने दिलेल्या उत्तरात अर्थसंकल्पाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात व राज्यात कठोर पावले उचलण्यात आलेली आहेत. राज्यात जमावबंदी लावण्यात आली आहे. अशा स्थितीत आमसभा होणे शक्य नसून जिल्हा परिषदांचे २०१९-२० चे अंतिम सुधारित आणि २०२०-२१ चे मूळ अंदाजपत्रक मान्य होणे शक्य नाही. त्याचे विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील सर्वच मुख्यत्वे आरोग्यविषयक कामांवर पडतील. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २०१९-२० चे अंतिम सुधारित आणि २०२०-२१ चे मूळ अंदाजपत्रक यांना मान्यता द्यावी व स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर संपन्न होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत या अंदाजपत्रकाचा अहवाला मांडावा, असे वित्त विभागाचे उप-सचिव प्रवीणकुमार जैन यांनी सूचित केले आहे.२४ मार्च रोजी जि. प. ची अर्थसंकल्पीय सभा होणार होती. याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगीसुद्धा दिली होती. त्यामुळे सभेसाठी आवश्यक सर्व काळजी घेतली जाणार होती. मात्र नंतर परिस्थिती बदलली, विरोधी पक्षानेसुद्धा सभा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सभा रद्द करण्याचे आदेश दिले. सभा रद्द झाल्याचे सीईओ यादव यांनी राज्य सरकारला कळविले व पुढील मार्गदर्शनाची विनंती केली. यावर जैन यांनी ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार बहाल करणारे परिपत्रक गुरुवारी काढले.काही बदल करण्याचे अधिकार पुढील आमसभेला असतीलयाबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव म्हणाले, सरकारने स्थितीचे गांभीर्य आणि अंदाजपत्रकाचे महत्त्व लक्षात घेता मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने हे अंदाजपत्रक मान्य करण्याचे अधिकार दिले आहेत. पुढील सभेत याचा अहवाल सादर केला जाईल. त्यात काही बदल करण्याचे अधिकार आमसभेला असतील. कोणतीही कामे विशेषत: आरोग्य विभागाची कामे खोळंबू नयेत यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.