योगेश पांडे
नागपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘शोधगंगा’ या संकेतस्थळावर प्रत्येक विद्यापीठाला पीएच. डी. प्रबंध अपलोड करणे अनिवार्य आहे. देशभरातील सव्वातीन लाखांहून अधिक पीएच. डी. प्रबंध तेथे उपलब्ध असताना त्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे अतिशय तोकडे योगदान आहे. विद्यापीठाचे केवळ दोनच प्रबंध ‘शोधगंगा’वर दिसून येत आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून याकडे विद्यापीठ प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असून, स्वत:च्याच नियमावलीचा भंग होत असल्याचे चित्र आहे.
भारतातील सर्व विद्यापीठांतील संशोधकांचे अंतिम संशोधन अहवाल एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत, या माध्यमातून नवीन संशोधकांना संशोधनातील एकसारखेपणा टाळता यावा व त्यांना प्रबंधांबाबत मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘शोधगंगा’ व ‘शोधगंगोत्री’ हे प्रकल्प सुरू केले. ‘इन्फ्लिबनेट’ केंद्राच्या माध्यमातून हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येत असून, त्यांच्यामुळे संशोधकांसाठी माहितीचे खूप महत्त्वाचे संदर्भस्रोत खुले झाले आहेत व एका ‘क्लिक’वर देशातील कुठलाही महत्त्वाचा प्रबंध पाहणे शक्य झाले आहे.
देशभरातील शेकडो विद्यापीठांनी या संदर्भात सामंजस्य करार केलेले असून, तेथील संशोधकांचे ३ लाख ३४ हजार ८७२ प्रबंध आजघडीला सहजपणे उपलब्ध आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ५ मे २०१६पासून ११ ऑक्टोबर २०२१पर्यंत जारी केलेल्या नियमावलीनुसार ‘पीएच. डी.’ प्रबंधांचे यशस्वी मूल्यांकन झाल्यानंतर तत्काळ त्याला ‘इन्फ्लिबनेट’च्या माध्यमातून ‘शोधगंगा’ संकेतस्थळावर ‘अपलोड’ करण्यासाठी तीन दिवसांच्या आत युजीसीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठातून दरवर्षी शेकडो उमेदवारांना पीएच. डी. पदवी मिळते. परंतु, त्यातील एक टक्का प्रबंधही ‘शोधगंगा’वर आलेले नाहीत.
‘शोधगंगा’वर केवळ दोन पीएच. डी. प्रबंध
१९ मार्च २०१० रोजी केरळ विद्यापीठाने ‘शोधगंगा’ संदर्भात सर्वात पहिला सामंजस्य करार केला होता. त्यानंतर आतापर्यंत देशभरातील ६१७ विद्यापीठांनी सामंजस्य करार केले असून, ५१३ विद्यापीठांकडून प्रत्यक्ष योगदान देण्यात येते. नागपूर विद्यापीठाने हा करार करण्यासाठी सात वर्षांचा कालावधी घेतला व अखेर ९ जून २०१७ रोजी ‘इन्फ्लिबनेट’शी सामंजस्य करार केला होता. परंतु, आतापर्यंत केवळ दोनच पीएच. डी. प्रबंध ‘शोधगंगा’वर ‘अपलोड’ झाले आहेत. त्यातील एक संगीत व दुसरा व्यवस्थापन विषयातील आहे. सातत्याने याबाबत संशोधकांकडून विचारणा होत असताना प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेच चित्र आहे. याबाबत परीक्षा व मूल्यमापन संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही.