नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटी रुपयांचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारे माजी मंत्री सुनील केदार यांना शनिवारी जोरदार दणका बसला. त्यांची दोषसिद्धीला स्थगिती आणि शिक्षा निलंबन व जामीन देण्याची विनंती सत्र न्यायालयाने नामंजूर केली. त्यामुळे आमदारकी परत मिळविण्याचे केदार यांचे मनसुबे उधळल्या गेले.
सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी हा निर्णय दिला. २२ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. त्यामुळे केदार यांना राज्यघटनेतील आर्टिकल १९१(१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार अपात्र ठरविण्यात आले.
यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली. केदार यांना अपात्रतेची कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीवर स्थगिती मिळविणे आवश्यक होते. परिणामी, त्यांनी याकरिता सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तसेच जामीनही मागितला होता व संभावित अडचणी टाळण्यासाठी दंडाची संपूर्ण रक्कमही न्यायालयात जमा केली होती. परंतु, त्यांना दिलासा मिळाला नाही.