लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : २०० कोटींच्या कर्जातून पाण्यासाठी ५० कोटी देणे व वनटाईम सेटलमेंटच्या प्रस्तावावरून महापालिके च्या विशेष सभेत मंगळवारी सभागृहात तीन तास वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी व विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप झाले. विरोधकांनी गोंधळ घातला. विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता दोन्ही प्रस्तावांना सभागृहात मंजुरी देण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सभा अपेक्षेप्रमाणे वादळी झाली.२०० कोटींचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येताच अपक्ष नगरसेवक आभा पांडे यांनी यावर आक्षेप घेतला. त्यांच्या प्रभागात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. काही पदाधिकाऱ्यांचे टँकर सुरू असल्याचा आरोप केला. यावर सत्तापक्षनेते संदीप जोशी व माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी आक्षेप घेतला. ज्या लोकप्रतिनिधींचे टँकर सुरू आहेत, त्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली. थेट कुणावर आरोप करणे चुक ीचे आहे. यावर पांडे यांनी प्रशासनाने माहिती द्यावी अशी मागणी केली. बाल्या बोरकर व दीपक चौधरी यांनीही नावे जाहीर करण्याची मागणी केली. मात्र काँग्रेसचे हरीश ग्वालबंशी, मनोज सांगोळे आदींनी पांडे यांचे समर्थन केले. तर विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनीही नाव जाहीर करण्यास सांगितले. थेट लोकप्रतिनिधीवर आरोप होत असल्याने त्यांची जनमानसातील प्रतिमा मलीन होत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर सत्तापक्ष व विरोधी सदस्यांत आरोप-आरोप प्रत्यारोप झाले. परंतु अखेरपर्यंत नावांचा खुलासा झाला नाही.
योजनांच्या विलंबाला जबाबदार कोण?वनटाईम सेटलमेंटचा मुद्दा महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीशी निगडीत आहे. पाणीपुरवठा योजनांवर कोट्यवधीचा खर्च केला जात आहे. परंतु याबाबतचा प्रस्ताव जेमतेम पाच ओळीचा ठेवण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. निर्धारित कालावधीत योजना पूर्ण न होण्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला. असे असतानाही ओसीडब्ल्यूचा वनटाईम सेटलमेंटचा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप केला. नगसेवक संदीप सहारे, प्रफुल्ल गुडधे, कमलेश चौधरी, नितीन साठवणे, जुल्फेकार भुट्टो यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. प्रशासन व सत्तापक्षाच्या विरोधात नारेबाजी केली. या गोंधळात प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. एनईएसएलच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा केल्यानंतर या वनटाईम सेटलमेंटच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेकडून आवश्यक तेव्हा आर्थिक मदत न झाल्याने पाणीपुरवठा योजनांना विलंब झाल्याची भूमिका अपर आयुक्त राम जोशी यांनी मांडली.
योजनेला विलंब होण्याला मनपाही जबाबदारशहरात २४ बाय ७ योजना राबविण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदाराला निर्धारित कालावधीत २७१ कोटी द्यावयाचे होते. परंतु १०२ कोटी देण्यात आले. महापालिकेला पेंच-४ प्रकल्प व जलकुंभाची कामे पूर्ण करावयाची होती. याला तीन ते चार वर्ष विलंब झाला. महापालिकेने वेळीच निधी उपलब्ध न के ल्याने प्रकल्पाला विलंब झाला. याला महापालिकाही जबाबदार असल्याची माहिती सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी दिली. ओसीडब्ल्यूवर कृपादृष्टीचा प्रश्नच नाही. २०१० मध्ये शहरात जलवाहिनीचे नेटवर्क ८६.५१ कि.मी. होते. आता ते ८७१ कि.मी.झाले आहे. करारानुसार निधी उपलब्ध न झाल्यास व्याज देण्याची तरतूद आहे. परंतु आपण व्याज नाकारले आहे. पुढील सभागृहात ‘अॅक्शन टेकन’ रिपोर्ट सादर केला जाणार असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली.