लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी सर्व पक्ष एकत्र आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिकार राज्य सरकारकडे परत घेण्याचे विधेयक एक मताने विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. नवीन कायद्यानुसार जाहीर करण्यात आलेली तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेची प्रक्रिया रद्द झाल्याने वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा विधेयक आणि मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा ही दोन विधेयके विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, यासाठी निवडणूक प्रक्रिया, प्रभाग रचना, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे ठेवले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली महापालिका व नगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया रद्द झाली आहे. नवीन अधिनियमानुसार सरकार याबाबतचा निर्णय घेणार आहे.
वॉर्ड पद्धतीने निवडणुकीची चर्चा
१९९४ पर्यंत वॉर्डाची रचना, सर्व कामे राज्य सरकारकडे होती. यानंतर आयोगाकडे ही कामे होती. नवीन अधिनियमानुसार आता परत राज्याकडे हा अधिकार आला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार न होता एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तीन सदस्यीय रचनेचा सत्ताधाऱ्यांना लाभ
२०१७ च्या निवडणुकीत चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा लाभ सत्ताधारी पक्षाला झाला होता. नागपूर महापालिकेत १५१ नगरसेवकांपैकी तब्बल १०८ नगरसेवक भाजपचे निवडून आले होते. तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचाही सत्ताधाऱ्यांनाच लाभ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने महापालिका निवडणुका एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीनुसार होणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.