लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या स्थायी समितीने सन २०१८-१९ या वर्षाचा सादर केलेला २,९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात फारशी तफावत नाही. जमा होणारा महसूल विचारात घेता, आयुक्त अभिजित बांगर यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींना ३० टक्के कात्री लावण्याचे आदेश जारी केले आहेत. परंतु यात नगरसेवकांच्या हक्काच्या वॉर्ड निधीत कोणत्याही स्वरूपाची कपात करण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रभागातील विकास कामांवर कपातीचा परिणाम होणार नाही.महापालिकेचे वास्तव उत्पन्न व खर्च विचारात घेता, अर्थसंकल्पातील तरतुदींना ३० टक्के कात्री लावण्याचे आदेश आयुक्तांनी नुकतेच जारी केले आहेत. यात नगरसेवकांच्या वॉर्ड निधीचाही समावेश असल्याची नगरसेवकांची ओरड होती. विरोधी पक्षनेत्यांसह अनेक नगरसेवकांनी यावर नाराजी व्यक्त करून कपात मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र अशाप्रकारची कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.मावळत्या वित्त वर्षाच्या अखेरच्या ४७ दिवसात महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षित उत्पन्नाच्या जवळपास महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. वॉर्ड निधीतून वर्षाला २१ लाखांच्या फाईल मंजूर करण्याचे अधिकार नगरसेवकांना आहे. या निधीला कात्री लावण्याचा प्रश्नच नसल्याचे अभिजित बांगर यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. मात्र महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत महसूल तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता नसल्याने, खर्चाला ३० टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रशासकीय मंजुरी व कार्यादेशावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत.
आयुक्तांचा अर्थसंकल्प लवकरचमहापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा सुधारित तर २०१९-२० या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प आयुक्त लवकरच स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. यात ३१ मार्चपर्यंत अपेक्षित उत्पन्न व खर्च याचे वित्तीय समायोजन केले जाणार आहे. स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प व आयुक्तांचा अर्थसंकल्प यात २० ते ३० टक्के निधीचा फरक राहण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करूनच खर्चाला३० टक्के कात्री लावण्यात आली आहे.