सहा वर्षात १७८ कोटींनी वाढली नागपूर मनपाची थकबाकी

जीएसटी अनुदानासोबतच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी कर आकारणी विभागाने प्रयत्न करूनही मागील पाच वर्षांत मालमत्ता कराच्या वसुली जेमतेम १७.६७ कोटींनी वाढ झालेली आहे.

ठळक मुद्देमालमत्ता करवसुलीत जेमतेम १७.६७ कोटींनी वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जीएसटी अनुदानासोबतच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी कर आकारणी विभागाने प्रयत्न करूनही मागील पाच वर्षांत मालमत्ता कराच्या वसुली जेमतेम १७.६७ कोटींनी वाढ झालेली आहे. दुसरीकडे थकबाकी मात्र तब्बल १७७.९६ कोटींनी वाढली आहे. २०१८-१९ या वर्षातही स्थायी समितीने ५०९ कोटींची वसुली गृहित धरलेली असली तरी प्रत्यक्षात हा आकडा २२५ कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही.गेल्या काही वर्षापासून महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. राज्य सरकारने महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानात तब्बल ३५ कोटींनी वाढ केली. तसेच ३२५ कोटींचे विशेष अनुदान मंजूर करून यातील १५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला. त्यानंतरही आर्थिक संकटातून महापालिका अद्याप बाहेर पडलेली नाही.यासाठी मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता व नगररचना विभागाच्या वसुलीकडे महापालिका प्रशासनाला लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. परंतु निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्याने आता महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या कामावर ड्युटी लागणार आहे. याचाही वसुलीवर परिणाम होणार आहे.स्थायी समितीने २०१८-१९ या वर्षाचा २९४६ कोटींचा जम्बो अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात मालमत्ता करापासून ५०९ कोटींचे उत्पन्न गृहित धरण्यात आले होते. मात्र अपेक्षित वसुली होणार नसल्याने आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ६६९ कोटींची कपात करून २२७७.०६ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. मालमत्ता कर वसुलीचा मागील सहा वर्षांचा विचार करता २०१३-१४ या वर्षात थकबाकी व चालू येणे असे एकूण २३०.६७ कोटी येणे होते. प्रत्यक्षात १८९.१० कोटींची वसुली झाली. मागील २०१७-१८ या वर्षात थकबाकी व चालू येणे असे ४५५.७५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना जेमतेम २०६.७७ कोटींची वसुली झाली.गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता थकबाकी व चालू मागणीच्या रकमेत झालेल्या वाढीच्या तुलनेत वसुलीचा आकडा फारसा वाढलेला नाही. थकबाकीचा वाढत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. कर आकारणी विभागातील रिक्त पदाचाही वसुलीवर परिणाम झाला आहे. या विभागात २५७ पदे मंजूर असताना यातील १४८ पदे कार्यरत असून १०९ पदे रिक्त आहेत. तसेच ४५ कर्मचारी अन्य विभागात कार्यरत आहेत.