लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: २०१३-१४ पासून थकीत असलेल्या ५१९ कोटींच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीसाठी महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने ५९८ व्यावसायिकांना नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानतंरही १५ दिवसात थकबाकी न भरल्याने २४६ व्यावसायिकांची बँक खाती सील केली. या विरोधात व्यावसायिकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील केले. अधिकाऱ्यांनी सील केलेले खाते सुरू करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे थकबाकीदारांना दिलासा मिळाला. परंतु एलबीटी विभागाच्या मेहनतीवर पाणी फेरल्याने ५१९ कोटींच्या थकबाकीपैकी जेमतेम २५ हजार वसूल झाले.राज्य सरकारने जकात रद्द करून १ एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू केला होता. परंतु व्यापाऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता १ आॅगस्ट २०१५ पर्यंत दरवर्षी ५० कोटीपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांवरील एलबीटी रद्द करण्यात आला. त्यानतंर १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. यासोबतच एलबीटी संपुष्टात आला. परंतु एलबीटी सुरू असतानाच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत व्यावसायिकांनी एलबीटी भरलेला नाही. तर अनेक व्यावसायिकांनी वित्तीय वर्षात आयकर विभागाकडे सादर केलेल्या विवरण पत्राच्या तुलनेत एलबीटी भरलेला नाही, अशा व्यावसायिकांचा डाटा आयकर विभागाकडून प्राप्त केला आहे. शेकडो व्यावसायिकांनी एलबीटीमधील तरतुदीच्या वार्षिक उलाढालीची माहिती एलबीटी विभागाला दिली नाही. अथवा रिटर्न सादर केले नाही. अनेकांनी चुकीची माहिती सादर केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या झोन स्तरावरील एलबीटी विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत अशा व्यावसायिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यानतंरही त्यांनी एलबीटी न भरल्याने त्यांचे बँक खाते सील करण्यात आले होते, अशी माहिती एलबीटी विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. वास्तविक व्यावसायिकांनी गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक वित्तीय वर्षात वार्षिक विवरणांची पूर्तता करणे आवश्यक होते. मात्र बहुतांश व्यावसायिकांनी वार्षिक विवरणपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांच्या उलाढालीचा डाटा संकलित करण्यात आला आहे. यात काही व्यापाऱ्यांनी सादर केलेले विवरण पत्र व प्रत्यक्ष उलाढाल यात मोठी तफावत आढळून आली. अशा व्यावसायिकचे मूल्यांकन करण्यात आले. थकबाकी व त्यावरील दंडासह ही रक्कम ७०३ कोटींच्या जवळपास आहे.
बिकट आर्थिक स्थिती कशी सावरणार?एलबीटीची थकबाकी असलेल्या ५९८ व्यावसायिकांपैकी २४६ व्यावसायिकांना नोटीस बजावून या सर्वांचे बँक खाते सील करण्यात आले होते. थकबाकी वसुली व्हावी, हा यामागील हेतू होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमुळे व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला, पण अशा निर्णयातून महापालिकेची आर्थिक स्थिती कशी सावरणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कारवाईत राजकीय हस्तक्षेपव्यावसायिकांनी एलबीटी भरणे अपेक्षित होते. तो त्यांनी जमा केलेला नाही. अशा व्यावसायिकांच्या विरोधात नियमानुसार कारवाई करता येते. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे एलबीटी विभागाला कारवाई करताना अडचणी येतात. महापालिकेची आर्थिक स्थिती अद्याप सावरलेली नाही. पदाधिकाऱ्यांकडून कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिला जातो. परंतु नियमानुसार कर वसुली करताना राजकीय हस्तक्षेप होतो. यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची कोंडी होत आहे.