गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागरिकांना सुविधा उपलब्ध होण्यासोबतच महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी शहराच्या विविध भागात महावितरण व एसएनडीएलच्या बिल भरण्याच्या केंद्रावर मालमत्ता कर व पाणी बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. परंतु याबाबतची फाईल गेल्या सहा महिन्यापासून बेपत्ता असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.राज्य शासनाने विशेष अनुदान व जीएसटी अनुदानात वाढ केल्यानंतरही महापालिकेची आर्थिक स्थिती अद्याप सावरलेली नाही. मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभाग, नगर रचना व जलप्रदाय विभाग उद्दिष्ट गाठण्यात नापास ठरले आहे. थकबाकी वसुलीची मोहीम हाती घेतल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.दुसरीकडे नागरिकांना मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध व्हावी, या हेतूने प्रस्तावित असलेल्या सुविधा केद्राचा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे.नागरिकांना वीज बिल केंद्राच्या ठिकाणी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरण्याची सुविधा नागरी सुविधा विभागाने याबाबतची फाईल मालमत्ता विभागाकडे सहा महिन्यापूर्वी पाठविलेली आहे. परंतु या विभागाकडे ही फाईल प्रलंबित असल्याची माहिती नागरी सुविधा केंद्राचे प्रभारी अधिकारी आर.एस.कांबळे यांनी दिली तर सुविधा केंद्राची फाईल मालमत्ता विभागाकडे प्रलंबित नाही.विभागाने सकारात्मक अभिमत नोंदवून याबाबतची फाईल नागरी सुविधा केंद्र विभागाकडे परत पाठविल्याची माहिती मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. यामुळे सुविधा केंद्राबाबतची फाईल कुठे गेली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचे बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली तर मालमत्ता व पाणीपट्टीच्या वसुलीत काही प्रमाणात निश्चितच वाढ झाली असती.
उपक्रमच बारगळलामहापालिकेच्या कार्यालयात दाखल्यासाठी नागरिकांना चकरा माराव्या लागतात. याचा विचार करता महापालिकेने २००६ मध्ये शहराच्या विविध भागात नागरी सुविधा केंद्र सुरू केले होते. या ठिकाणी जन्म-मृत्यूचे दाखले, कर भरण्याची सुविधा, बांधकाम मंजुरी, नाहरकत प्रमाणपत्र व महापालिकेशी संबंधित दाखले मिळत होते. मात्र काही महिन्यातच हा उपक्रम बंद पडला. अडचणी दूर करून हा उपक्रम पुन्हा सुरू करावा अशी नागरिकांची मागणी परंतु प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष आहे.