नागपूर मनपा अर्थसंकल्प जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल होताच आवश्यक विकास कामांना मंजुरी घेण्यासाठी महापालिकेत धावपळ सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी विकास कामांना मंजुरी घेण्याचा पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने स्थायी समितीचा २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात सादर करण्याची तयारी सुरू आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची तयारी : जुन्याच योजना कार्यान्वित न झाल्याने नवीनचा समावेश नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल होताच आवश्यक विकास कामांना मंजुरी घेण्यासाठी महापालिकेत धावपळ सुरू झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी विकास कामांना मंजुरी घेण्याचा पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने स्थायी समितीचा २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात सादर करण्याची तयारी सुरू आहे.अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. परंतु अंमलबजावणी होत नसल्याने त्या कागदावरच राहतात. दरवर्षीचा हा अनुभव विचारात घेता व निधीअभावी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील प्रलंबित विकास कामांचा विचार करता पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात नवीन घोषणांचा समावेश राहणार नसल्याची माहिती स्थायी समितीच्या सदस्यांनी दिली.स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी पदभार स्वीकारताच निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने गेल्या दीड-दोन महिन्यात समितीला निर्णय घेता आला नाही. परंतु पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली. मागील समितीने मंजुरी दिलेल्या १३२.५७ कोटींच्या कामांना अद्याप निधी उपलब्ध केला नाही. त्यामुळे हा निधी पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समायोजित केला जाणार आहे. महापालिकेच्या कंत्राटदारांना जानेवारी महिन्यापासून बिले मिळालेली नाही. ही रक्कम १५० ते २०० कोटींच्या आसपास आहे. यासाठी तरतूद करावी लागणार आहे. पुढील काही महिन्यातच विधानसभेची निवडणूक आहे. याचा मालमत्ता कर वसुलीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट ५०० कोटीहून अधिक असले तरी प्रत्यक्ष वसुली २५० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही.तिजोरीत जमा होणारा महसूल विचारात घेता नवीन योजनांसाठी निधी शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे आधीच्या अर्थसंकल्पात समावेश असलेल्या परंतु अद्याप पूर्ण न झालेल्या योजनांसाठी निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. यामुळे प्रदीप पोहाणे यांची चिंता वाढली आहे.फाईलसाठी नगरसेवक आग्रहीअर्थसंकल्पात समावेश असलेल्या परंतु निधीअभावी कार्यादेश निघाले नाही, अशा प्रलंबित कामासाठी निधीची तरतूद करावी, अशी आग्रही भूमिका नगरसेवकांनी घेतली आहे. जुनी देणी व प्रलंबित कामांचा विचार करता, अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेश केला तरी निधी उपलब्ध होणार नाही. अशा प्रलंबित कामांचा समावेश प्रथेनुसार २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात करावा लागेल.