नागपूर मनपाचा अर्थसंकल्प पुन्हा लांबणीवर

महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प १५ मे पर्यंत सादर करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र अजूनही अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू आहे. अर्थसंकल्पात महापालिकेतील पदाधिकारी, आमदार, स्थायी समितीचे सदस्य व नगरसेवक, अधिकारी आदींची छायाचित्रे असतात. अद्याप फोटो संकलनाला सुरुवात झालेली नाही. याचा विचार करता जूनच्या १५ तारखेपर्यंत अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता नसल्याची माहिती महापालिके च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

ठळक मुद्देजूनच्या सर्वसाधारण सभेत सादर होण्याची शक्यता : अद्याप फोटो संकलनाला सुरुवात नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: महापालिकेचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प १५ मे पर्यंत सादर करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र अजूनही अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सुरू आहे. अर्थसंकल्पात महापालिकेतील पदाधिकारी, आमदार, स्थायी समितीचे सदस्य व नगरसेवक, अधिकारी आदींची छायाचित्रे असतात. अद्याप फोटो संकलनाला सुरुवात झालेली नाही. याचा विचार करता जूनच्या १५ तारखेपर्यंत अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता नसल्याची माहिती महापालिके च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी स्थायी समितीने विविध विभागांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. काही विभागाकडून उशिराने प्रस्ताव प्राप्त झाले. शहरात सुरू असलेले विकास प्रकल्प विचारात घेता मागील काही वर्षापासून सुरू असलेल्या वाढीव रकमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा याहीवर्षी कायम राहणार आहे. परंतु उत्पन्नाच्या मर्यादित साधनांचा विचार करता प्रस्तावित अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा गाठण्याची शक्यता कमीच आहे.स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी २०१७-१८ या वर्षाचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र मार्च २०१८ अखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत १७०० कोटींचा महसूल जमा झाला. यात शासकीय अनुदानाचा मोठा वाटा आहे. अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात जवळपास ५५० कोटींची तफावत आहे. वित्त वर्षात शासनाकडे अनुदान प्रलंबित नसल्याने अर्थसंकल्पात शासकीय अनुदानाचा वाटा घटण्याची शक्यता आहे. असे असूनही असूनही प्रस्तावित अर्थसंकल्प २५०० कोटीहून अधिक राहणार असल्याची माहिती आहे.महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता करापासून गेल्या वर्षात ३९२.९१ कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात २१० कोटीची कर वसुली झाली.पुढील वर्षात ५५० कोटी अपेक्षित राहणार आहे. गेल्या वर्षात पाणीपट्टीतून १७० कोटी अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात १३५ कोटी जमा झाले. पुढील वर्षात २५० कोटींची अपेक्षा आहे. नगररचना विभागाकडून १०१ कोटी अपेक्षित असताना ६० कोटी जमा झाले. पुढील वर्षात १५० कोटींची अपेक्षा आहे. शासनाकडून मागील काही वर्षापासून प्रलंबित असलेले १४९ कोटींचे अनुदान व शिक्षण विभाग व मलेरिया-फायलेरिया विभागाचे ५०.६२ कोटी मिळाल्याने महापालिकेला थोडा दिलासा मिळाला. वित्त वर्षात ही रक्कम मिळणार नसल्याने कर वसुलीवर प्रशासनाला लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.सायबरटेचा घोळ सुरूचएलबीटी बंद झाल्याने मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. या विभागाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी मालमत्तांचा सर्वे हाती घेण्यात आला. सायबरटेक कंपनीने चुकीचा सर्वे केल्याने मालमत्ता कराच्या वसुलीवर परिणाम झाला. वर्षभरात सर्वे पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु अजूनही सर्वेचे काम अर्धवट आहे. जानेवारीपासून काही महिने सर्वेक्षण बंद होते. अजूनही या कामाला गती आलेली नाही. सर्वेक्षणाचा घोळ सुरू असूनही पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ताकरापासून ५५० कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे.