नागपूर मनपाचा जैविक कचराही उघड्यावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : रुग्णालयातील जैविक कचऱ्याचे (बायोमेडिकल वेस्ट) योग्य नियोजन न झाल्यास तो घातक ठरू शकतो. परंतु या कचऱ्याची योग्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी असलेल्या महानगरपालिकेलाच याचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. मनपाच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयाच्या परिसरातच रुग्णांसाठी वापरलेले ग्लोव्हज, मास्क, इंजेक्शनच्या कचऱ्याचा ढीग लावला जातो. विशेष म्हणजे, ‘बायोमेडिकल वेस्ट’च्या व्यवस्थापनेला ...

ठळक मुद्देइंदिरा गांधी रुग्णालय : राज्यमंत्र्यांच्या सूचनांकडेही दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : रुग्णालयातील जैविक कचऱ्याचे (बायोमेडिकल वेस्ट) योग्य नियोजन न झाल्यास तो घातक ठरू शकतो. परंतु या कचऱ्याची योग्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी असलेल्या महानगरपालिकेलाच याचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. मनपाच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयाच्या परिसरातच रुग्णांसाठी वापरलेले ग्लोव्हज, मास्क, इंजेक्शनच्या कचऱ्याचा ढीग लावला जातो. विशेष म्हणजे, ‘बायोमेडिकल वेस्ट’च्या व्यवस्थापनेला घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या सूचनेवरून नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण राज्यंमत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मेयो, मेडिकलसह मनपाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सूचना केली. परंतु त्यानंतरही मनपाचे रुग्णालय सुधारत नसल्याचे दिसून येत आहे.जैविक कचऱ्याचे (बायोमेडिकल वेस्ट) संकलन, वर्गीकरण, प्रक्रिया, उपचार व विल्हेवाट यांचे व्यवस्थापन मानव व पर्यावरणासाठी निकोप होण्याच्या दृष्टीने ‘बायो मेडिकल वेस्ट हॅण्डलिंग रुल्स’चे पालन होणे आवश्यक असते. यासाठी महानगरपालिकेने सर्व रुग्णालयांमधून बायोमेडिकल वेस्ट उचलण्याचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला दिले आहे. ही कंपनी प्रत्येक खाटामागे विशिष्ट शुल्क आकारून रुग्णालयातील ‘बायोमेडिकल वेस्ट’ उचलते. परंतु मनपाचे रुग्णालय असलेल्या इंदिरा गांधी रुग्णालय मात्र या कचऱ्याचा व्यवस्थापनेला घेऊन फारसे गंभीर नाही. उपचारांच्या सोर्इंना घेऊनही येथे उदासीनता असल्याने केवळ ७५ खाटा असलेल्या रुग्णालयातही बहुसंख्य खाटा रिकाम्याच असतात. लाखो रुपये खर्च होत असलेल्या या इस्पितळात अद्ययावत सोर्इंच्या नावाने बोंब असताना कमी रुग्ण असूनही रुग्णालयाच्या जैविक कचऱ्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सुत्रानुसार, रुग्णालयाचा कारभार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणपत्राविनाच सुरू आहे.विशेष म्हणजे, मेयो, मेडिकलमधीलही जैविक कचऱ्याचा अव्यवस्थापनेवर‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताला घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला. याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेऊन वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना नागपुरातील बायोमेडिकल वेस्टचा आढावा घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार ८ एप्रिल रोजी राज्यमंत्री चव्हाण यांनी मेयोमध्ये बैठक घेतली. जैविक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनेला घेऊन अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे तर जैविक कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापन न झाल्यास रुग्णालय प्रशासनातील संबंधिक अधिकारी व महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही चव्हाण यांनी दिला होता. यावेळी महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी (स्वच्छता) प्रदीप दासरवार व वैद्यकीय अधिकारी (रुग्णालय) डॉ. अनिल चिव्हाणे उपस्थित होते. परंतु त्यानंतरही जैविक कचऱ्या विषयीची उदासीनता कायम आहे.