लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यावेळी ४ जुलैपासून नागपुरात होत आहे. अधिवेशनासाठी येणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी खासगी टॅक्सी कंपनीकडून सेवा घेतली जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार प्रशासन त्यांच्यासाठी लहान-मोठ्या २०० गाड्यांची व्यवस्था करण्याच्या कामी लागले आहे. एका लहान कारवर दररोज १२०० रुपये खर्च येईल. एकूणच टॅक्सी सेवेवर दररोज सुमारे ३ लाखांचा खर्च होणार आहे.प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात १०५५ वाहन नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक विभागातून विविध शासकीय विभागांकडून अधिग्रहित करण्यात आले होते. आता पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे व पूर परिस्थितीचा धोका पाहता विविध जिल्ह्यांतून वाहने मागविणे शक्य नाही. त्या वाहनांची गरज तेथेच भासणार आहे. त्यामुळे गरजेनुसार वाहन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी चर्चा करताना विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी खासगी वाहन सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपनीकडून भाड्याने वाहने घेतली जातील, असे सांगितले होते. त्यानुसार ई-निविदा जारी केली जाईल. उपायुक्त सामान्य प्रशासन यांच्या अध्यक्षतेत पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दोन तीन दिवसात निर्णय घेईल. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी खासगी कंपनीकडून सेवा घेतली जाईल. यासाठी कराराचे प्रारुप आरटीओ स्तरावर तयार केला जाईल. एका वाहनावर दररोज सुमारे १२०० रुपये खर्च होतील व यात लक्झरी वाहन सेवेचा खर्च समाविष्ट नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.सूत्रांच्या मते खासगी वाहन सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्यांकडून लक्झरी वाहने देखील मागविले जातील. याचा खर्च निविदेनंतर निश्चित केला जाईल. या संदर्भात लोकमतने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त के.एन.के राव यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी वाहनांची सेवा घेण्यात येणार असल्याचे सांगत त्यावर किती खर्च येईल हे निश्चित नसल्याचे सांगितले. यावर चर्चा सुरू असल्याचे कारण त्यांनी दिले. निविदा प्रक्रियेबाबत विचारणा केली असता त्यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
पावसाचे फक्त निमित्तविभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी पावसाचे कारण समोर करीत खासगी वाहन कंपनीकडून सेवा घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. वास्तविकता शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, तंत्र शिक्षण विभाग, शासकीय महाविद्यालय, विद्यापीठास,ह असे अनेक विभाग आहेत की जेथे अधिकाऱ्यांना वाहनांची सुविधा देण्यात आली आहे. हिवाळी व पावसाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांच्याकडून वाहने मागविली जातात. कारण, पावसाळ्यात त्यांना कुठल्याही दौऱ्यावर जाण्याची गरज पडत नाही. याशिवाय असे बरेच शासकीय विभाग आहेत की ज्यांच्याकडून वाहन मागविली जाऊ शकतात.