नागपूर सुधार प्रंन्यासची हायकोर्टात नाचक्की !

अनियमिततेसंदर्भातील प्रकरणात नागपूर सुधार प्रन्यासची सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नाचक्की झाली.

ठळक मुद्देअनियमिततेचे प्रकरण : सेवानिवृत्त न्या. गिलानी करणार चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अनियमिततेसंदर्भातील प्रकरणात नागपूर सुधार प्रन्यासची सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नाचक्की झाली. अनियमिततेच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश न्यायालयाने मागे घ्यावा यासाठी नासुप्रने अर्ज दाखल केला होता. परंतु, न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, नासुप्रवर अर्ज मागे घेण्याची वेळ आली. एवढेच नाही तर, प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांच्यावर केलेले आरोपही नासुप्रला अर्जातून गाळावे लागले.गिलानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशीला सुरुवात केली आहे. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. नासुप्रने अर्ज मागे घेतल्यामुळे त्यांची चौकशी सुरू राहणार आहे. त्यांच्या चौकशीला नासुप्रने सहकार्य करावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी आता येत्या २१ मार्च रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी यासंदर्भातील जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका २००४ मध्ये दाखल करण्यात आली होती. परंतु, प्रकरणातील अनेक प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत. त्यात खासगी स्वार्थपूर्तीसाठी सार्वजनिक उपयोगाची जमीन तत्कालीन पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी व अन्य राजकीय दिग्गजांना अत्यल्प किमतीत वाटप करणे, हॉटेल तुली इंटरनॅशनलला वाचविण्यासाठी आयआरडीपी योजनेवर काटेकोर अंमलबजावणी करणे टाळणे, काँग्रेस पक्षाला धर्मशाळेसाठी दिलेल्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग, रस्ते बांधकाम कंत्राटदाराला दोन कोटी रुपयांचे अतिरिक्त बिल देणे, व्यावसायिक उपयोग होणाऱ्या जमिनीची लीज रद्द करण्यात उदासीनता दाखवणे, अनधिकृत ले-आऊट्मध्ये आराखडा व खर्चाच्या मंजुरीविना विकास कामे करणे, दलित वस्त्यांमध्ये निधीचे असमान वाटप करणे, सीताबर्डीतील अभ्यंकर रोडवर अवैध बांधकामाला मंजुरी देणे, सार्वजनिक उपयोगाची जमीन वाटप झालेल्या ३२५ जणांकडे ७५ लाख ३७ हजार ६२८ रुपये भुभाटक थकीत असणे, खासगी जमिनीच्या विकासाकरिता शासकीय निधी खर्च करणे, तोट्यातील कंपन्यांत गुंतवणूक केल्यामुळे तीन कोटी रुपयांचे नुकसान होणे, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते खुशाल बोपचे यांना पाठीशी घालणे इत्यादी प्रश्नांचा समावेश आहे.