लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अधिकारासोबत जबाबदारी व कर्तव्याची जाणीव नसल्यास व्यक्ती कोणत्या थराला जाऊ शकतात याचे धक्कादायक उदाहरण असलेली नागपुरातील एक घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेत आली. ‘सद्रक्षणाय, खल्निग्रहणाय’ असे बिरुद घेऊन मिरविणाऱ्या पोलीस विभागाला या निर्णयामुळे जोरदार चपराक बसली. स्वत:च्या ताब्यातील संशयित आरोपीला अमानुषपणे मारहाण करून त्याचा जीव घेणाऱ्या आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षे सश्रम कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्तीद्वय एन. व्ही. रामना व मोहन शांतानागौदार यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला.आरोपींमध्ये गुन्हे शाखेतील तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक यशवंत मुकाजी कराडे, पोलीस उपनिरीक्षक रामभाऊ विठ्ठलराव कडू, पोलीस कॉन्स्टेबल जहीरुद्दीन बशिरमिया देशमुख, पोलीस कॉन्स्टेबल नीलकंठ पांडुरंग चोरपगार, पोलीस कॉन्स्टेबल नामदेव नथ्थूजी गणेशकर, पोलीस कॉन्स्टेबल रमेश तुकाराम भोयर, पोलीस कॉन्स्टेबल अशोक भवानी गुलाम शुक्ला व पोलीस कॉन्स्टेबल सुधाकर मारोतराव ठाकरे यांचा समावेश आहे. मुख्य आरोपी पोलीस निरीक्षक भास्कर सीताराम नरुले याचा सर्वोच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित असताना मृत्यू झाला. त्यामुळे त्याचे नाव प्रकरणातून वगळण्यात आले. पोलीस कॉन्स्टेबल रघुनाथ बारकुजी भक्ते हा दहावा आरोपी होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भक्तेला निर्दोष सोडून अन्य आरोपींची केवळ भादंविच्या कलम ३३० मधील तीन वर्षे सश्रम कारावास व ५०० रुपये दंडाची शिक्षा कायम ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता दोषी आरोपींच्या कारावासाची शिक्षा वाढवून सात वर्षे केली. कलम ३३० मधील ही कारावासाची कमाल शिक्षा आहे. आरोपी भक्तेचे निर्दोषत्व सर्वोच्च न्यायालयातही कायम राहिले. जॉईनस अॅडम इल्लामट्टी असे मयताचे नाव होते. त्याला लुटमारीच्या आरोपाखाली ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर आरोपींनी जबर मारहाण केल्यामुळे त्याचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता. ही घटना २४ जून १९९३ रोजी घडली होती. दोषी आरोपींच्या वतीने अॅड. वसंत, अॅड. नागामुथु, अॅड. जाधव, अॅड. लुबेश मेश्राम, आरोपी भक्तेतर्फे अॅड. प्रशांत डहाट तर, सरकारतर्फे अॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी कामकाज पाहिले.
न्यायालयांतील घडामोडीनागपूर सत्र न्यायालयाने सर्व १० आरोपींना भादंविच्या कलम ३३० (गुन्हा कबुल करण्यासाठी मारहाण करणे) अंतर्गत ३ वर्षे सश्रम कारावास व ५०० रुपये दंड, कलम ३५४ (विनयभंग) अंतर्गत ६ महिने कारावास व ३०० रुपये दंड, कलम ३५५ (विनयभंगाच्या उद्देशाने महिलेला मारहाण) अंतर्गत ३ महिने कारावास व ३०० रुपये दंड तर, कलम ३४२ (अवैधरीत्या कैदेत ठेवणे) अंतर्गत ३०० रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. परंतु, सर्व आरोपींना कलम ३०२ (खून) मध्ये निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. या निर्णयाविरुद्ध आरोपींनी व राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले होते. आरोपींची शिक्षा वाढविण्यात यावी व त्यांना कलम ३०२ मध्ये दोषी ठरविण्यात यावे असे सरकारचे म्हणणे होते. १३ डिसेंबर २००७ रोजी उच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील खारीज केले. भक्तेला पूर्णपणे निर्दोष सोडण्याचा आदेश दिला. तसेच, अन्य आरोपींचे अपील अंशत: मंजूर करून त्यांची केवळ कलम ३३० मधील शिक्षा कायम ठेवली व त्यांना अन्य गुन्ह्यांतून निर्दोष मुक्त केले. या निर्णयाला नऊ दोषी आरोपी व सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दोषी आरोपींची शिक्षा वाढविण्यात यावी व भक्तेला शिक्षा सुनावण्यात यावी असे सरकारचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील अंशत: मंजूर करून हा सुधारित निर्णय दिला व आरोपींचे अपील फेटाळून लावले.
अशी घडली घटना२३ जून १९९३ रोजी देवलापार पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन हेड कॉन्स्टेबल माधवराव तेलगुडिया व त्यांचे तीन पाहुणे गणेशप्रसाद, अरुणकुमार व काशीराम हे आरोपी नरुले यांना भेटायला आले. त्यावेळी तेलगुडिया यांनी नरुले यांना आठ दिवसांपूर्वी एका हॉटेलमध्ये गणेशप्रसाद व अरुणकुमार यांना लुटण्यात आल्याची माहिती दिली. परंतु, त्याची पोलीस तक्रार नोंदविण्यात आली नव्हती. त्यानंतर आरोपी हे गणेशप्रसाद व इतरांना घेऊन पेट्रोलिंगवर गेले. तेलगुडियाला अॅन्थोनी नामक गुन्हेगारावर संशय होता. त्यामुळे आरोपींसह इतर सर्वजण रेल्वेत खलाशी म्हणून नोकरी करणाऱ्या जॉईनस अॅडम इल्लामट्टीच्या घरी गेले. त्यांना जॉईनस हाच अॅन्थोनी असल्याचा संशय होता. त्यावेळी मध्यरात्रीचा १ वाजला होता. आरोपींनी जॉईनस व त्याच्या कुटुंबीयांना ताब्यात घेऊन गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात आणले. दरम्यान, आरोपींनी जॉईनसच्या पत्नीचा विनयभंग केला अशीही तक्रार होती. गुन्हे शाखेच्या कोठडीत आरोपींनी जॉईनसकडून गुन्हा कबुल करवून घेण्यासाठी त्याला पोटावर, छातीवर गळ्यावर, हातापायांवर निर्दयीपणे मारहाण केली. त्यानंतर त्याचा कोठडीतच मृत्यू झाला. सुरुवातीला हे प्रकरण दाबण्याचा जोरदार प्रयत्न झाला होता. परंतु, प्रसार माध्यमे व सामाजिक संघटनांनी प्रकरण उचलून धरल्यानंतर चौकशी करण्यात आली. त्यात १० पोलीस कर्मचारी दोषी आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्राथमिक फौजदारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.