नागपुरात आता मनपाचे दुपटीपेक्षा अधिक टॅक्स नाही

गेल्या वर्षापर्यत ५०० रुपये घरटॅक्स भरणाऱ्यांना १२ हजार तर १ हजार रुपये भरणाऱ्यांना २० हजार अशी ५ ते २५ पट टॅक्सवाढ करून डिमांड पाठविण्यात आल्या. या नियमबाह्य टॅक्स आकारणीमुळे नागरिकांत संतापाची लाट निर्माण झाली. ‘लोकमत’ने या जाचक टॅक्सवाढीच्या विरोधात वृत्तमालिका प्रकाशित करून सर्वसामान्यांची व्यथा मांडली. अखेर या लढ्याला यश आहे. प्रशासनाने गुरुवारी दुपटीपेक्षा अधिक घरटॅक्स आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा केली.

ठळक मुद्देलोकमतच्या लढ्याला यश : जनक्षोभामुळे महापालिका  नमलीप्रदीर्घ मंथनानंतर प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांनी घेतला निर्णय

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : गेल्या वर्षापर्यत ५०० रुपये घरटॅक्स भरणाऱ्यांना १२ हजार तर १ हजार रुपये भरणाऱ्यांना २० हजार अशी ५ ते २५ पट टॅक्सवाढ करून डिमांड पाठविण्यात आल्या. या नियमबाह्य टॅक्स आकारणीमुळे नागरिकांत संतापाची लाट निर्माण झाली. ‘लोकमत’ने या जाचक टॅक्सवाढीच्या विरोधात वृत्तमालिका प्रकाशित करून सर्वसामान्यांची व्यथा मांडली. अखेर या लढ्याला यश आहे. प्रशासनाने गुरुवारी दुपटीपेक्षा अधिक घरटॅक्स आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा केली.एखाद्याने मालमत्तेच्या बांधकामात केलेले बदल किंवा बांधकामाच्या क्षेत्रफळात केलेली वाढ झालेल्या मालमत्ता वगळता सर्व मालमत्ताधारकांना मागील वर्षीच्या घरटॅक्सच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक टॅक्स भरावा लागणार आहे. नवीन मालमत्ता कराची देयके भरण्याची मुदतही ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. महापौर नंदा जिचकार यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत हा निर्णय जाहीर केला.सायबरटेक कंपनीने केलेल्या चुकीच्या सर्वेमुळे एक मजली इमारत चार मजली दर्शविण्यात आली. भाडेकरू नसतानाही भाडेकरू असल्याच्या नोंदी करण्यात आल्या. यामुळे टॅक्समध्ये प्रचंड वाढ झाली. वाढीव रकमेच्या डिमांड नागरिकांना मिळताच शहरात सर्वत्र रोष निर्माण झाला. राजकीय पक्ष व विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. अखेर महापालिका मुख्यालयात पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेण्यात आली. यात अनेक पटीने वाढविण्यात आलेल्या टॅक्सला लगाम लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बैठकीत स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जाधव, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, माजी महापौर प्रवीण दटके, आयुक्त अश्विन मुदगल, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, माजी उपमहापौर सुनील अग्रवाल, कर विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम आदी उपस्थित होते. बैठकीच्या निर्णयाची घोषणा महापौरांनी पत्रपरिषदेत केली.