शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना; मुख्यमंत्री फडणवीस-बच्चू कडू यांच्या बैठकीत निर्णय
2
Phaltan Doctor Update: "हॉटेलमध्ये हातावर सुसाईड नोट दिसली नाही, पोस्टमार्टम रुममध्ये दिसली"; वकिलाने कोर्टासमोर मांडली शंका
3
IND vs AUS : ७ वेळच्या वर्ल्ड चॅम्पियनसमोर जेमी-हरमनप्रीतची हवा; दोघींनी मिळून सेट केला नवा विक्रम
4
बिहार निवडणुकीत काँग्रेस-राजदला किती जागा मिळणार?; PM नरेंद्र मोदींची 'भविष्यवाणी'
5
विदर्भाला बसला ‘माेंथा’ चक्रीवादळाचा फटका ! पुढचे तीन दिवस अवकाळीचे संकट ; नोव्हेंबरपर्यंत जोर राहणार कायम?
6
शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांवर मोदींच्या नावाने उघडणार 'नमो पर्यटन केंद्र'; राज ठाकरेंचा तीव्र विरोध
7
खासगी क्षणात अडथळा ठरत होती प्रेयसीची चिमुकली! प्रियकरानं उचललं टोकाचं पाऊल? जाणून तुमचाही थरकाप उडेल! 
8
याला म्हणतात शेअरचा धमाका...! गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; १०००० चे फक्त १० महिन्यांत बनवले 5 लाख; अजूनही तेजी कायम
9
महाराष्ट्रातला मोर्चा दणदणीत झाला पाहिजे, राज ठाकरेंचं आवाहन; मतचोरीवरून मेळाव्यात केले सादरीकरण
10
सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतर पुढचे सरन्यायाधीश कोण असतील? सरकारने केली मोठी घोषणा
11
Bihar Election: नितीश कुमारी की, तेजस्वी यादव, बिहारमध्ये कोणाचे सरकार येणार? फलोदी सट्टा बाजाराचा कौल काय?
12
सुटकेचा थरार! ओलीस ठेवलेल्या मुलांना सोडवण्यासाठी पोलिसांचा गोळीबार; आरोपी रोहित आर्यचा मृत्यू
13
"माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी पवईतील किडनॅपरबाबत दिली अशी माहिती, म्हणाले, मी स्वत:…’’  
14
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया ऑलआउट! पण फायनलसाठी टीम इंडियासमोर सेट केलं ३३९ धावांचं टार्गेट
15
Kawasaki: कावासाकी व्हर्सिस-एक्स ३०० भारतात लॉन्च; केटीएम, रॉयल एनफील्डच्या 'या' बाईकशी स्पर्धा!
16
मुंबईत अपहरणाचा थरार: पोलिसांची एकीकडे आरोपीशी चर्चा, दुसरीकडे बाथरूमच्या खिडकीतून एन्ट्री
17
UFO संशोधन की आणखी काही, अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या तळावर तीन संशोधकांचा मृत्यू , कारण गूढच राहिले
18
मंदिरांच्या भिंतीवर आय लव्ह मोहम्मद लिहिणारे हिंदू तरुण, पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; नावे आली समोर
19
IPL 2026: रोहित शर्मा KKRच्या वाटेवर? Mumbai Indiansची खास पोस्ट चर्चेत, नेमकं काय घडतंय?
20
"...पेक्षाही अधिक धाडस त्या महिलेत होतं"; इंदिरा गांधींचा उल्लेख करत राहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल

नागपूर विभागीय आयुक्त  अनुपकुमार यांनी मागितली हायकोर्टाची माफी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 28, 2018 22:56 IST

बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण प्रकरणामध्ये आदेशाचा अवमान करणारे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी गुरुवारी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, झालेली चूक दुरुस्त करण्याची संधी मागून आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ग्वाही दिली.

ठळक मुद्देआदेशाचा अवमान : बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमणाचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : बेझनबाग सोसायटीमधील अतिक्रमण प्रकरणामध्ये आदेशाचा अवमान करणारे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी गुरुवारी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, झालेली चूक दुरुस्त करण्याची संधी मागून आदेशाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची ग्वाही दिली.गेल्या तारखेला न्यायालयाने अनुपकुमार यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमाननेचे दोषारोप निश्चित करण्यासाठी त्यांना समन्स बजावून २८ जून रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने अनुपकुमार यांची वर्तमान भूमिका लक्षात घेता त्यांना माफ केले व येत्या दोन आठवड्यात आवश्यक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, याचिकाकर्त्याला अनुपकुमार यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करायची असल्यास ती पुढील तारखेपर्यंत दाखल करण्यात यावी असेही स्पष्ट केले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने स्वत:च्या ले-आऊटमधील सार्वजनिक भूखंडांवर प्लॉटस् पाडून ते ग्राहकांना विकले आहेत. त्यापैकी २५ भूखंडांवर पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. ६ मे २०१४ रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांवरील अतिक्रमण हटवून ते भूखंड महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्यावर निर्धारित कालावधीत अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी, मधुकर पाटील व इतरांनी दिवाणी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.संस्थेला १९७७ साली दिली जागाएम्प्रेस मिलचे कामगार व आश्रित सदस्यांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. १९७७ साली राज्य सरकारने बेझनबाग येथे संस्थेला चार लाख रुपयांत ८०.०९ एकर जागा दिली. त्या जागेची विद्यमान किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. मोक्याची जागा असल्यामुळे अनेक अपात्र लोकांनी लागेबांधे लावून येथील भूखंड मिळविले आहेत.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयNagpur Divisional Commissioner Officeनागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय