योगेश पांडे
नागपूर : गोंदिया जिल्हा परिषदेत सत्तेसाठी जादुई आकडा गाठणे सहज शक्य असताना भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा गेल्यामुळे राजकारणात खळबळ उडाली. नागपुरातील भाजपच्या गोटात यामुळे आश्चर्याचा धक्का बसला असून अनेकांनी दबक्या स्वरात नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात अशा युतीचा विचारदेखील करू नका, असा शहर भाजपात सूर आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना १७ मे रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यानंतर निवडणुकीच्या तयारीला खऱ्या अर्थाने वेग येईल. नागपुरातील सत्ता टिकविणे भाजपसाठी अत्यावश्यक आहे. मागील काही काळापासून शिवसेनेने नागपूरकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली असून संघटनबांधणीवर भर देण्यात येत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी दौरा करत शहरातील पदाधिकाऱ्यांना नवी ऊर्जा दिली. शिवाय अरविंद केजरीवाल यांच्या दौऱ्यानंतर आपनेदेखील कात टाकल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपसमोर अनेक आव्हाने राहणार आहेत.
असे असले तरी कुठल्याही पक्षासोबत युती करण्याची आवश्यकता नाही. निवडणुकीच्या अगोदर तर त्यासंदर्भात चर्चादेखील करण्याची आवश्यकता नाही, अशी शहरातील अनेक पदाधिकाऱ्यांची भूमिका आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वारंवार राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर भाजपला टार्गेट करण्यात येत आहे. पक्षनेत्यांविरोधात टोकाची भूमिका घेण्यात येते. गोंदियात राष्ट्रवादीशी हातमिळवणीची काहीही कारणे असली तरी नागपुरात याचा विचारदेखील करण्याची गरज नाही, असेच कार्यकर्त्यांचे मत असल्याची माहिती भाजपच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने दिली.
स्वबळावर लढणार
यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष आ. प्रवीण दटके यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही. गोंदियातील युतीची निश्चितच पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना माहिती होती. त्यामुळे त्यावर आम्ही उघडपणे भाष्य करू शकत नाही; परंतु नागपुरातील स्थिती वेगळी आहे. येथे राष्ट्रवादीची काहीच ताकद नाही व संघटनदेखील नाही. आम्ही येथे स्वबळावरच लढू, असे एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
उघडपणे बोलणार कसे ?
राष्ट्रवादीसोबत भाजपने हातमिळवणी केल्याने भाजपचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते नाराज आहेत; परंतु मनपा निवडणुकीत अनेक जण तिकिटासाठी इच्छुक आहेत. उघडपणे यावर भाष्य केले तर उगाच नेते नाराज होतील, या विचारातून उघडपणे चर्चादेखील टाळली जात आहे.