योगेश पांडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात माहितीचा अधिकार लागू झाल्यापासून नागरिकांमध्ये याबाबत जागरुकता वाढते आहे. राज्यातील विविध खंडपीठांचा कारभार संथ असल्याने प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत होते. मात्र त्या तुलनेत माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाच्या कामाचा वेग जास्त आहे. द्वितीय अपिल व तक्रारींची संख्या यांच्यासोबतच प्रकरण निकाली काढण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. आॅगस्ट अखेरीस मुख्यालय व बृहन्मुंबई खंडपीठानंतर सर्वात कमी प्रलंबित प्रकरणे नागपूर खंडपीठाकडे होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.डिसेंबर २०१६ पर्यंत नागपूर खंडपीठातील तक्रारी निपटाºयाचा वेग अतिशय संथ होता. खंडपीठाचा कारभार प्रभारी आयुक्तांच्या देखरेखीखाली सुरू होता. जानेवारी २०१७ ला नागपूर खंडपीठात राज्य माहिती आयुक्त म्हणून दिलीप धारुरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर निपटाऱ्याचे प्रमाण वाढीस लागले.जानेवारी २०१८ मध्ये खंडपीठाकडे ५२ तक्रारी प्रलंबित होत्या. मात्र त्यानंतर तक्रारी येण्याचा वेग वाढला. आॅगस्ट २०१८ पर्यंत ६४६ तक्रारी दाखल झाल्या. यापैकी ३५३ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. आॅगस्ट अखेर प्रलंबित तक्रारींची संख्या ३४६ इतकी होती. २०१७ साली जुलै महिन्यात हाच आकडा १५४५ इतका होता.
केवळ ६५७ अपिल प्रलंबितद्वितीय अपिले व तक्रारींची प्रकरणे निकाली काढण्याचा वेग वाढला आहे. जुलै २०१७ मध्ये द्वितीय अपिलांची संख्या १५४५ इतकी होती. डिसेंबर २०१७ अखेरीस हा आकडा ९०३ इतका होता. त्यानंतरच्या आठ महिन्यात दाखल तक्रारींचे प्रमाण वाढले. जानेवारी ते आॅगस्ट २०१८ या कालावधीत २५१३ द्वितीय अपिलं दाखल झाली. या कालावधीत २४०६ अपील निकाली काढण्यात आली. आॅगस्ट २०१८ अखेरीस नागपूर खंडपीठात ६५७ अपीलं प्रलंबित होती. द्वितीय अपिलांच्या निपटाऱ्यात बृहन्मुंबई खंडपीठानंतर नागपूर खंडपीठाचाच क्रमांक लागत आहे.