लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बंदी असतानाही प्लास्टिक पिशव्यांची नागपुरात आयात होत असल्याबाबत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सोमवारी महापालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने लकडगंज झोन क्षेत्रात दोन ठिकाणी धाडी घालून ३५०० किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्या. ‘लोकमत’ने बंदी असूनही शहरात प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर सुरू असल्याबाबतचा वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लकडगंज झोनमध्ये दोन ठिकाणी धाडी घातल्या.मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातमधून प्लास्टिक पिशव्यांची मोठ्या प्रमाणात चोरट्या मार्गाने आयात केली जाते. मालाची खेप आल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या हेमा देशपांडे व उपद्रव शोध पथकाचे प्रमुख वीरेसेन तांबे यांना मिळाली होती. त्यानुसार संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोठी कारवाई असल्याने लकडगंज झोनसह नेहरूनगर, सतरंजीपुरा व गांधीबाग झोनच्या पथकातील जवानांना यात सहभागी करण्यात आले. प्रथम टेलिफोन एक्सचेंज परिसरात एका वाहनातून १५०० किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या. त्यानंतर पथकाने याच परिसरातील साईबाबा ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या कार्यालयावर धाड घातली असता ४७ बॅगात २००० किलो प्लास्टिक पिशव्या आढळून आल्या. दोन्ही ठिकाणचा माल जप्त करण्यात आला.दोषींना प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड आकारण्यात आला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दुसऱ्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक पिशव्यांची आयात केली जाते. या सामानाच्या पिशवीवर दुसऱ्या मालाचे नाव असते.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लकडगंज झोन क्षेत्रातील काही ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक प्लास्टिकची चोरटी आयात करीत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईसाठी महापालिकेला मदत मागितली. सुरुवातीला लकडगंज झोनच्या उपद्रव शोध पथकातील जवान सहभागी होणार होते. परंतु कारवाई मोठी असल्याने यात नेहरूनगर, सतरंजीपुरा व गांधीबाग झोनच्या पथकांना सहभागी करण्यात आले. यासंदर्भात लकडगंज पोलिसांना सूचित करण्यात आले आहे.दंडाची रक्कम नाममात्रबंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर वा विक्री करताना आढळून आल्यास एक किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्या तर पाच हजार दंड आकारला जातो. दोन हजार किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्या तरी तितकाच दंड आकारला जातो. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांचा व्यापार करणाऱ्यांना कायद्याची भीती वाटत नाही.झोनची उदासीन भूमिकाउपद्रव शोधपथक आपल्या स्तरावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी समन्वय साधून कारवाई करीत आहे. परंतु झोन स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कारवाईला मर्यादा येत आहे.