लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहराच्या मधून जाणारी नाग नदी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या प्रकल्पाच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक हिश्श्याला हमी देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे.या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. नाग नदीपासून होणारे प्रदूषण रोखण्यावर या प्रकल्पात भर देण्यात आला आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयांतर्गतच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी २,४१२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका करणार आहे. नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे/वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधणे, सुलभ शौचालये अशी कामे या प्रकल्पात करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठीचा ६० टक्के (१४४७.५९ कोटी रु.) खर्च केंद्र सरकार, २५ टक्के (६०३.१६ कोटी रु.) खर्च राज्य शासन तर १५ टक्के (३६१.८९ कोटी रु.) खर्चाचा भार नागपूर महापालिका उचलेल. या प्रकल्पासाठी जायका संस्थेकडूनच १८६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे.मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या ६०३.१६ कोटी रुपये इतक्या हिश्श्यापैकी ४०३.९ कोटी रुपये हे केंद्र सरकार जायका या वित्तीय संस्थेकडून घेणार आहे. या कर्जाची परतफेड (एकूण कर्जाच्या २१.७७ टक्के) तसेच राज्य शासनाच्या हिश्श्यातील उर्वरित १९९.२६ कोटी रु. इतकी अतिरिक्त रकमेची हमीदेखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय समितीया प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत गृहमंत्री अनिल देशमुख, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे सदस्य तर महापालिका आयुक्त सदस्य सचिव असतील.