मुस्लीम समाजाचा लक्षवेधी रोष आज नागपूरकरांनी अनुभवला. हिवाळी अधिवेशनानिमित्त सरकार नागपुरात आली असताना, धर्मगुरूंच्या एका आवाहनावर मुस्लीम समाज नागपूरच्या रस्त्यावर उतरला. मुस्लीम समाजाची ही वज्रमुठ सरकारसाठी एक ईशारा असल्याची भावना मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केली.
CAA: केंद्र सरकारच्या विरोधात मुस्लीम समाजाची वज्रमुठ : मोर्चाची भव्यता लक्षवेधी
ठळक मुद्देशांततेच्या मार्गाने व्यक्त केला रोष
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुस्लीम समाजाचा लक्षवेधी रोष आज नागपूरकरांनी अनुभवला. हिवाळी अधिवेशनानिमित्त सरकार नागपुरात आली असताना, धर्मगुरूंच्या एका आवाहनावर मुस्लीम समाज नागपूरच्या रस्त्यावर उतरला. मोर्चाची भव्यता इतकी होती की, एलआयसी चौकापासून रामझुला सुद्धा मोर्चाकऱ्यांनी व्यापला होता. केंद्रसरकारच्या विरोधात मुस्लीम समाजाने प्रकट केलेला हा रोष होता, पण तो शांततेत व्यक्त करण्यात आला. मुस्लीम समाजाची ही वज्रमुठ सरकारसाठी एक ईशारा असल्याची भावना मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केली. शुक्रवारी नमाज अदा केल्यानंतर उलेमाए अहले सुन्नतद्वारे मुस्लीम धर्मगुरू मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ यांच्या नेतृत्वात चिटणीस पार्क येथून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला संविधान बचाव असे नाव देण्यात आले होते. मोर्चात घराघरातून लोक सहभागी झाले होते. सोबत अन्य धर्माचे लोक सुद्धा मोर्चात सहभागी होते. मोर्चा सीए रोड, रामझुला होत एलआईसी चौकात पोहचला. मात्र मोर्चाची भव्यता ही रामझुल्यापर्यंत दिसून आली. विशेष म्हणजे मोर्चा अतिशय शांततेत मोर्चा पॉर्इंटवर पोहचला. मोर्चा दरम्यान कुणीही भडकावू भाषण अथवा सरकार विरोधात नारेबाजी केली नाही. फक्त पोस्टर्स व बॅनर्सच्या माध्यमाधून सीएए व एनआरसी कायद्याचा विरोध व्यक्त होत होता. मोर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सहपोलीस आयुक्त रविंद्र कदम यांच्या नेतृत्वात हा सर्व बंदोबस्त तैणात होता. मोर्चाला संबोधित करताना धर्मगुरू मुफ्ती मोहम्मद मुजीब शरफ म्हणाले की, संविधानाच्या रक्षणासाठी आम्ही या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. आमचा नागरीकता संशोधन कायद्याला तीव्र विरोध आहे. हा कायदा देश तोडणारा कायदा आहे. सरकार असले कायदे आणून संविधानाचे अस्तीत्व संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यावेळी धर्मगुरूंनी सर्वांना आवाहन केले की, सर्वांनी आपला रोष शांततेत व्यक्त करावा, या कायद्याच्या विरोधात हिंसक होवून देशाच्या संपत्तीचे नुकसान करू नये.मुख्य आयोजक डॉ. ओवैस हसन म्हणाले की, भारताच्या संविधानाने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. संविधानाची मोडतोड करून देशात भेदाभेद निर्माण करू नये. मात्र सरकारने नागरीकता संशोधन कायदा पारीत करून सरकार देशातील बंधुभाव संपवित आहे. या कायद्याच्या विरोधात संपुर्ण देश आहे. त्यामुळे या कायद्याला रद्द करणे गरजेचे आहे. मोर्चाला भीम पँथर, जमाते इस्लामी हिंद, गुरुद्वारा बाबा बुद्धाजी नगर, एआयएमआयएम, ताज लंगर, नामूशे रिसालत, नूरी महफील, नौजवान संदल कमिटी, मरकजी सिरतुन्नबी कमिटी यांच्यासह अनेक संघटनांनी समर्थन दिले.सरकार मुस्लीम समाजासोबत आहेमुफ्ती मो. मुजीब अशरफ यांच्या नेतृत्वात मोर्चाच्या शिष्ट्यमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्ट्यमंडळाला आश्वस्त केले की, सरकार मुस्लीम समाजाच्या पाठीशी उभे आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्यायालयाचा निर्णय केंद्र सरकारच्या बाजूने लागला तरी, महाराष्ट्रात नागरीकता संशोधन कायदा व एनआरसी लागू होवू देणार नाही. शिष्ट्यमंडळात आमदार अमीन पटेल, अब्दूल सत्तार, अ‍ॅड. वजाहत मिर्जा, अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी, मौलाना हबीब रिजवी, अ‍ॅड. सैय्यद सुजाउद्दीन, मौलाना रशीद जबलपुरी, मौलाना फैज मिस्हाबी, डॉ. मो. ओवैस हसन उपस्थित होते.