लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा मंजूर झालेला नाही. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. याचा विचार करता महापालिका निवडणुका ठरलेल्या तारखांना न होता पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने विविध राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. यामुळे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका मे महिन्यात होतील. असा अंदाज वर्तविला जात आहे. मात्र अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
वर्ष २०१७ च्या निवडणुकीसाठी ऑक्टोबर २०१६ पर्यत महिला व पुरुषांसाठी आरक्षित जागांची सोडत काढण्यात आली होती. प्रभाग रचना निश्चित झाली होती. परंतु या वर्षी ही प्रक्रिया दीड महिना उशिराने होत आहे. निवडणूक आयोगाने तत्परता न दर्शविल्यास या प्रक्रियेला विलंब होणार आहे. परिणामी निवडणूक लांबणीवर पडेल. मार्च, एप्रिल महिन्यात परीक्षा असतात. याचा विचार करता मे महिन्यात निवडणुका होतील, असा पदाधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.
यासंदर्भात निवडणूक विभागातील अधिकारी बोलण्याचे टाळत आहे. मनपाने ३ डिसेंबरला प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा निवडणूक आयोगाकडे पाठविला आहे. यावर आक्षेप व सूचना मागविल्या नंतर अंतिम आराखडा जाहीर केला जाईल. सोडतीसोबतच निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित होईल.
प्रभाग पद्धतीतील बदलामुळे विलंब
राज्य सरकारने आधी एक सदस्यीय पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रभागरचनेचा आराखडा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र नंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यीय पध्दतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला. यामुळे प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याला दीड महिना विलंब झाला. त्यात नगरसेवकांची संख्या १५१ वरून १५६ करण्यात आली. तर प्रभागही ३८ वरून ५२ झाले.
ओबीसी आरक्षणाचे सावट
ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. परंतु भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेसह सर्वच पक्षांना ओबीसी आरक्षणावर निवडणूक लढवायची आहे. अशा परिस्थितीत सर्वच पक्ष यातून मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळेही निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.