लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बिकट आर्थिक स्थितीतून सावरण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने टॅक्स वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ४३० कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. यात पाच लाखांहून अधिक रक्कम थकबाकी असलेल्यांची संख्या १७७ आहे. यातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात आहेत. वर्षानुवर्षे प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने टॅक्स वसुली करता आलेली नाही. याचा विचार करता प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली निघावीत यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच अशी प्रकरणे तातडीने निकाली निघावीत यासाठी महापालिका न्यायालयाला विनंती करणार आहे.महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार थकबाकी असलेला मालमत्ताधारक जोपर्यंत रक्कम भरत नाही, तोपर्यंत त्याला न्यायालयात अपील करता येत नाही. असे असूनही वर्षानुवर्षे थकबाकी न भरणारे न्यायालयात धाव घेतात. यासाठी न्यायालयात महापालिकेची बाजू भक्कमपणे मांडली जाणार आहे.चार मोठ्या थकबाकीदारांकडे तब्बल ८६ कोटींची थकबाकी आहे. यात कंटेनर डेपोकडे २८ कोटी, आयनॉक्स १८ कोटी, व्हीआरसीई २० कोटी तर मिहानकडे २० कोटींची थकबाकी आहे. परंतु ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने मागील काही वर्षांपासून थकबाकी वसूल करता आलेली नाही. अशी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे.पाच हजारापर्यंत कर थकीत असलेल्यांची संख्या २ लाख ६४ हजार ५६५ इतकी असून, त्यांच्याकडे ४५ कोटींची थकबाकी आहे. यात स्लम भागातील लोकांचा अधिक प्रमाणात समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक ांनी अतिक्रमण करून घरे उभारली असून, त्यांच्याकडे नळ कनेक्शन व वीज मीटर आहे.५ ते २५ हजारापर्यंतच्या मालमत्ताधारकांकडे १३१ कोटींची थकबाकी आहे. २५ हजार ते ५० हजारापर्यंत थकबाकी असणाऱ्यांकडे ३४ कोटी तर ५० हजार ते १ लाखापर्यंत थकबाकी असलेल्यांकडे २५ कोटी तर १ ते ५ लाखापर्यंत थकबाकी असलेल्या मालमत्ताधारकांकडे ३४ कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती कर व कर आकारणी विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली.मोठ्या थकबाकीदारांवर लक्ष केंद्रितमहापालिका प्रशासनाने कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दर आठवड्याला वसुलीचा आढावा घेतला जातो. मागील अनेक वर्षापासून १७७ मोठ्या थकबाकीदारांकडे थकबाकी आहे. यातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणात महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती के ली जाईल. तसेच अशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी न्यायालयालाही विनंती करणार आहे.अभिजित बांगर, आयुक्त महापालिका