ठळक मुद्दे१८ व्या महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे आयोजन
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील अनेक महानगरपालिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्य शासन विविध माध्यमातून पाच हजार कोटींहून अतिरिक्त अनुदान महानगरपालिकांना देत आहे. मात्र महानगरपालिकांनीदेखील आपले आर्थिक स्रोत वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ४० टक्के चल संपत्तीवर कुठलाच कर घेतल्या जात नाही. सर्व संपत्तीवरील कर शंभर टक्के वसूल झाला तर महानगरपालिकांची आर्थिक अडचण बऱ्याच अंशी दूर होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. शनिवारी नागपुरात १६ व्या महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे उद्घाटन झाले. यावेळी ते बोलत होते.वनामती येथील सभागृहात झालेल्या या परिषदेला केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी, आ.सुधाकर देशमुख, आ.जोगेंद्र कवाडे, आ.सुधाकर कोहळे, मुंबईचे महापौर व परिषदेचे अध्यक्ष विश्वनाथ महाडेश्वर, नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार, संयोजक रणजित चव्हाण, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, मनपा आयुक्त रवींद्र ठाकरे, सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, मनपा स्थायी समिती अध्यक्ष विक्की कुकरेजा, मनपातील विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे प्रामुख्याने उपस्थित होते. २१ व्या शतकात सर्वात मोठे आव्हान हे अस्तित्वाचे आहे. पुढील १०-२० वर्षात जगाचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने वाढणार असून त्याचा परिणाम जीवसृष्टी, दुष्काळ व पाणीटंचाई या रूपाने दिसेल. या संकटावर मात करण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल. शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता शहरातील सांडपाणी व दळणवळण व्यवस्था शहरांना प्रदूषित करणारी ठरणार आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी विकेंद्रीकरण गरजेचे आहे. महापालिकांनी आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून शहराच्या शाश्वत विकासावर भर द्यावा. तसेच शहरांमधील दळणवळणाची व्यवस्था ही पेट्रोल व डिझेलपासून मुक्त व्हावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. परिषदेदरम्यान लक्ष्मणराव लटके यांनी लिहिलेल्या ‘सारथी’ या पुस्तकाचे तसेच नंदा जिचकार यांच्या कार्यअहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. दयाशंकर तिवारी यांनी संचालन केले तर रणजित चव्हाण यांनी आभार मानले.तर महापौरांना खर्च करण्याचा अधिकारमहापौरांच्या आर्थिक अधिकाराबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नियमितपेक्षा अतिरिक्त उत्पन्न वाढविल्यास अतिरिक्त उत्पन्नाच्या दहा टक्के निधी खर्च करण्याचा अधिकार महापौरांना देण्याची शासनाची तयारी आहे. मनपा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचा अधिकार महापौरांना आहे. मात्र यात सुसूत्रता असावी, असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.विकास आराखडे मंजुरीत लेटलतिफीवर गडकरींची नाराजीयावेळी नितीन गडकरी यांनी विकास आराखड्याच्या मंजुरीला होत असलेल्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली. महानगरपालिकांमध्ये ही सर्वात मोठी समस्या असते. ३०-३० वर्षे विकास आराखडा मंजूर होत नाही. अनधिकृतपणे विकास झाला की मग विकास आराखडा मंजूर होतो. त्यामुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होतो. यातूनच झोपडपट्ट्या वाढतात. त्यामुळे वीज, पाणी आणि रस्ते, दळणवळण व्यवस्था या बाबीची पूर्तता केल्यानंतरच विकास आराखडा मंजूर केला जावा. महापालिकेचे उत्पन्न कमी असले तरी विविध मार्गाने उत्पन्न वाढविण्याची संधी महानगरपालिकांना उपलब्ध आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले.आता काचमिश्रित रस्तेपर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी महानगरपालिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन गडकरी यांनी केले. नागपुरात आम्ही ‘इथेनॉल’वर चालणाऱ्या बसेस सुरू केल्या होत्या. मात्र मनपाच्या उदासीनतेमुळे ‘बस आॅपरेटर’ने पळ काढला. गंभीरतेने विचार करून राज्यातील महानगरपालिकांनी ‘इथेनॉल’वर चालणाऱ्या बसेस सुरू कराव्यात. घनकचरा व्यवस्थापनाचा मोठा प्रश्न असला तरी यावर उपाययोजना करणे कठीण नाही. दहा टक्के प्लास्टिक, दहा टक्के रबर, दहा टक्के काचमिश्रीत रस्ते तयार करण्यास केंद्र सरकार मंजुरी देणार असून यामुळे शहराचा रस्ते विकास तर होईलच सोबतच घनकचऱ्याचा प्रश्नदेखील मार्गी लागेल, असेदेखील गडकरी यांनी सांगितले.