मनपा आयुक्त, नासुप्र सभापती हाजीर हो!

महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास हे आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मनपा आयुक्त व नासुप्र सभापती यांना समन्स बजावला व गुरुवारी दुपारी २.३० वाजता आवश्यक स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यात टाळाटाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास हे आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यात टाळाटाळ करीत असल्याचे आढळून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मनपा आयुक्त व नासुप्र सभापती यांना समन्स बजावला व गुरुवारी दुपारी २.३० वाजता आवश्यक स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले.यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून अनधिकृत धार्मिकस्थळांविषयी आवश्यक माहिती दिली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्याबाबत ५ मे २०११ रोजी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यांतर्गत अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा, महापालिका व राज्यस्तरावर वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आलेली अनधिकृत धार्मिकस्थळे महापालिका व जिल्हा प्रशासन यांनी तातडीने तोडणे आवश्यक आहे. केवळ १ मे १९६० पूर्वी बांधण्यात आलेली ‘ब’ गटातील धार्मिकस्थळे पाडण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची परवानगी घ्यावी लागते. नागपूर महापालिका क्षेत्रात १ मे १९६० पूर्वी बांधण्यात आलेली ‘ब’गटामधील ११५ धार्मिकस्थळे पाडण्याची परवानगी मिळण्यासाठी २१ एप्रिल २०१८ रोजी राज्यस्तरीय समितीला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यावर तातडीने आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल, असे जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले. महापालिकेने अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करून कारवाईची माहिती दिली. परंतु, मनपा व नासुप्रच्या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे मनपा आयुक्त व नासुप्र सभापती यांना समन्स बजावण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.अशी आहेत अनधिकृत धार्मिकस्थळेमुख्य सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागपूर महापालिका क्षेत्रात २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची १५२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळे होती. सर्वेक्षणानंतर यापैकी १८ धार्मिकस्थळांना ‘अ’ गटात तर, १५०३ धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकण्यात आले. ‘अ’ गटातील धार्मिकस्थळे नियमित केली जाणार आहेत. परंतु, आतापर्यंत ‘ब’ गटातील केवळ ५४ धार्मिकस्थळे तोडण्यात आली आहेत. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची ५५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे असून त्यापैकी ५१ धार्मिकस्थळे आतापर्यंत तोडण्यात आली आहेत.