आचारसंहितेमुळे लांबणार मनपाचा अर्थसंकल्प

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने आचारसंहितेत तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. याचा विकास कामांना मंजुरी देण्यावर परिणाम होणार असल्याची शक्यता विचारात घेता २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुका संपताच सादर क रण्याचे संकेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी दिले आहेत.

ठळक मुद्देएलबीटी अनुदान वाढल्याने दिलासा : मालमत्ता कराच्या वसुलीतही वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने आचारसंहितेत तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. याचा विकास कामांना मंजुरी देण्यावर परिणाम होणार असल्याची शक्यता विचारात घेता २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुका संपताच सादर क रण्याचे संकेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी दिले आहेत.विधानसभा निवडणुका विचारात घेता विकास कामांना वेळीच मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. निवडणुकीपूर्वी विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करावयाचे असल्याने मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल होताच स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या दृष्टीने स्थायी समिती नियोजन करणार आहे.स्थायी समितीने २०१८-१९ या वर्षाचा २,९४६ कोटींचा जम्बो अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र ३१ मार्च २०१९ पर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल विचारात घेता आयुक्तांनी २,२७७.०६ कोटींचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. स्थायी समितीला अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत ६६९ कोटींची कपात केली. राज्य शासनाने एलबीटी अनुदानात वाढ केली असल्याने पुढील वर्षात १०५० कोटींचे अनुदान प्राप्त होणार आहे. तसेच मालमत्ता करापासून ४०० कोटी उत्पन्न होईल. यामुळे बिकट आर्थिक स्थितीत महापालिकेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पुढील वर्षात महापालिकेला आवश्यक खर्चाची फारशी चिंता राहणार नाही. मात्र विकास कामांसाठी उत्पन्न वाढीवर भर द्यावा लागेल.गेल्या वषींच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १५ ते २० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. एलबीटी अनुदानातील वाढ व टॅक्समधील वाढ गृहीत धरता पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प तीन हजार कोटींच्या पुढे जाणार आहे. असे असले तरी पुढील काही महिने आधीच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिलेले परंतु अद्याप कार्यादेश न झालेल्या कामांना मंजुरी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नवीन कामांना अर्थसंकल्पानंतरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढ२०१८-१९ या वर्षात मालमत्ता करापासून २५० कोटींचे उत्पन्न होण्याची अपेक्षा आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने पुढील वर्षात कोणत्याही स्वरुपाची करवाढ प्रस्तावित नसली तरी नवीन मालमत्ता कराच्या कक्षेत येणार असल्याने मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पातील ४०० कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची आशा आहे.