महावितरणच्या सौरऊर्जा वीज खरेदीला मिळाला न्यूनतम दर

महावितरण कंपनीने एक हजार मेगावॅट सौरऊर्जेसाठी काढलेल्या निविदेला चालू वर्षातील सर्वात कमी प्रतियुनिट दर २ रुपये ७१ पैसे मिळाला आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी बंधनाची पूर्तता करण्यासाठी १००० मे.वॅ. सौरऊर्जा दीर्घकालीन निविदाद्वारे खरेदी करण्यासाठी सदर निविदा प्रकियेला सुरुवात करण्यात आली होती.

ठळक मुद्दे चालू वर्षातील सर्वात कमी दर प्रति युनिट २ रुपये ७१ पैसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : महावितरण कंपनीने एक हजार मेगावॅट सौरऊर्जेसाठी काढलेल्या निविदेला चालू वर्षातील सर्वात कमी प्रतियुनिट दर २ रुपये ७१ पैसे मिळाला आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा खरेदी बंधनाची पूर्तता करण्यासाठी १००० मे.वॅ. सौरऊर्जा दीर्घकालीन निविदाद्वारे खरेदी करण्यासाठी सदर निविदा प्रकियेला सुरुवात करण्यात आली होती.केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाने कर व शुल्क यांच्या कायद्यातील बदल करारामध्ये समाविष्ट करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण जारी केल्यानंतर सदर निविदेची उलट बोली ही टीसीआयएलच्या संकेतस्थळावर १४ मे रोजी पार पाडण्यात आली. यात आठ निविदाकारांनी सहभाग नोंदविला होता आणि त्यांची एकूण क्षमता सुमारे १,४५० मे.वॅ. इतकी होती. त्यापैकी एक हजार मेगावॅटसाठी खालील निविदाकार पात्र ठरले. यामध्ये मे. जेएलटीएम एनर्जी (२० मे.वॅ.) व मे. माहोबा सोलार प्रा.लि.,(२०० मे.वॅ.) हे सर्वात कमी बोली लावलेले निविदाकार ठरले असून त्यांनी २ रुपये ७१ पैसे प्रतियुनिट इतक्या कमी दराची बोली लावली. मे. रिन्यु सोलार पॉवर प्रा.लि.,(२५० मे.वॅ.) मे. एक्मे सोलार होल्डिंग्स लि.,(२५० मे.वॅ.) मे. टाटा पॉवर रिन्युयबल एनर्जी लि.,(१५० मे.वॅ.) आणि मे. अजुरे पॉवर (इंडिया) प्रा. लि., (१५० मे.वॅ.) यांनी २ रुपये ७२ पैसे प्रतियुनिट इतकी बोली लावली होती. या प्रकियेत प्राप्त झालेला न्यूनतम दर हा या वर्षात मे. एनटीपीसीने व देशातील इतर राज्यांनी काढलेल्या निविदांमध्ये न्यूनतम दर ठरला आहे. सौरऊर्जेमधील निविदाकारांनी महाराष्ट्र शासन व महावितरणवर विश्वास दाखविला याबद्दल महावितरण व्यवस्थापनाने समाधान व्यक्त केले आहे.या प्रकल्पांतून उपलब्ध होणाऱ्या सौरऊर्जेमुळे महावितरणला महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार शेतकºयांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच अपारंपरिक ऊर्जा खरेदीच्या बंधनाची पूर्तता करण्यासाठी मदत होणार आहे.