लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे नागपूर कार्यालयातर्फे २०१८ या एका वर्षात एकूण १२१ लाच प्रकरणे नोंदविण्यात आली. मागील वर्षीच्या तुलनेत सापळा प्रकरणांमध्ये केवळ ११ च्या आकड्यांनी वाढ झाली आहे. विशेष २०१८ मध्ये लाच प्रकरणांत सर्वात जास्त महसूल खात्यातील अधिकारी-कर्मचारी अडकले होते. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी २०१८ या वर्षभरातील लाच प्रकरणे, त्यात अडकलेले अधिकारी-कर्मचारी, झालेली कारवाई इत्यादीसंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली होती. यातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार २०१८ मध्ये वर्षात १२१ सापळा प्रकरणांमध्ये १५० आरोपी अडकले.एकूण सापळ्यांत अडकलेल्यांमध्ये महसूल विभागातील २४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. २०१५ मध्ये महसूल खात्याचादेखील लाचखोरांमध्ये पहिला क्रमांक होता. मागील वर्षी हाच आकडा १९ इतका होता. पोलीस विभागातील २०, पंचायत समितीतील १६, जिल्हा परिषदेतील १८, शिक्षण विभागातील, ७ जणांवर कारवाई झाली. वनविभागातील ११, आरोग्य विभागातील १० जणांचा समावेश आहे.‘क्लास वन’चे २ अधिकारी सापळ्यात१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत एकूण दोन ‘क्लास वन’ अधिकाऱ्यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी कारवाई झाली. यात सहकार विभाग व जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. तर दुसऱ्या श्रेणीतील १६ जणांवर कारवाई झाली. तृतीय श्रेणीतील ८२ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.सात वर्षांत ८१७ प्रकरणे२०१२ पासून नागपुरात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यातर्फे लाचखोरीची ८१७ प्रकरणे समोर आणण्यात आली. २०१२ ते २०१५ मध्ये हे प्रकरणांचे प्रमाण सातत्याने वाढत होते. मात्र त्यानंतर एकूण सापळ्याचे प्रमाण घटल्याचे दिसून आले.