दयानंद पाईकराव
नागपूर : एसटी महामंडळ बिकट आर्थिक स्थितीतून वाटचाल करीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे निधी नसल्यामुळे अनेकदा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या बिकट आर्थिक परिस्थितीतून एसटी महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. परंतु इतर राज्यात सार्वजनिक प्रवासी कर सात ते आठ टक्के लावण्यात येत असताना महाराष्ट्र शासन मात्र एसटीकडून १७.५ टक्के प्रवासी कर वसूल करीत आहे. यामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या एसटीची आर्थिक स्थिती आणखीनच बिकट होत असून महाराष्ट्र शासनाची एसटी बाबतची ही भूमिका रास्त आहे काय ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
एसटी महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम आहे. एसटी बस म्हणजे लालपरी ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाते. परंतु बिकट आर्थिक स्थितीमुळे एसटी महामंडळाला घरघर लागत असल्याची स्थिती आहे. तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासही पैसे नसल्यामुळे अनेकदा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
अशा बिकट स्थितीत महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळाला या परिस्थितीतून बाहेर काढून गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. एसटी महामंडळाला दरवर्षी १७.५ टक्के म्हणजे कोट्यवधी रुपयांचा प्रवासी कर भरावा लागतो. इतर राज्यांच्या तुलनेत हा कर महाराष्ट्रात दुपटीपेक्षा अधिक आहे. कर्नाटकमध्ये सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीला ५ टक्के द्यावा लागतो. तर इतर राज्यात हा कर १० टक्केपेक्षा कमी आहे.
परंतु महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाला इतर राज्यांच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक प्रवासी कर आकारण्यात येत आहे. कोट्यवधी रुपये प्रवासी कराच्या रुपाने भरावे लागत असल्यामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. यातून एसटी महामंडळाला सावरण्यासाठी राज्य शासनाने प्रवासी करातून एसटीला वगळावे आणि वगळणे शक्य नसल्यास किमान प्रवासी कर आकारण्याची गरज आहे. त्यामुळे गोरगरिबांच्या लालपरीला गतवैभव मिळण्यास मदत होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात एसटी महामंडळाला प्रवासी करातून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
एसटीला वरवरच्या नव्हे तर खोलवरच्या उपायांची गरज
‘ज्या राज्याची दळणवळण व्यवस्था मजबूत असते, त्या राज्याची सर्वांगीण प्रगती होते. त्यामुळे दररोज ६५ लाख लोकांना सुरक्षित सेवा देणाऱ्या लालपरीला प्रवासी कर माफ करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा कर माफ झाला तर प्रवाशांना दर्जेदार सेवा देऊन एसटीला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.’
-संदीप शिंदे, केंद्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना
............