शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'विकसित भारत- जी राम जी' बिल लोकसभेत मंजूर, विरोधकांनी विधेयकाची कॉपी फाडून फेकली!
2
'मी हिजाबच्या विरोधात, पण नितीश कुमारांनी माफी मागावी', 'त्या' घटनेवर जावेद अख्तर संतापले
3
कर्नाटकात उडाला काँग्रेसच्या 'लाडकी बहीण' योजनेचा बोजवारा? दोन महिन्यांचे मानधन रखडले, खुद्द मंत्र्यांचीच कबुली!
4
वारंवार सांगूनही ऐकेना, शेवटी चाहत्याचा मोबाईल हिसकावला आणि...,जसप्रीत बुमराहचं धक्कादायक कृत्य  
5
Honda Vs TVS: १ लाखांपर्यंतच्या बजेटमध्ये बाईक खरेदी करायची आहे? कोणता ऑप्शन असेल बेस्ट
6
Video: भाविकांना घेऊन जाणारी कार ५० फूट खोल दरीत कोसळली, तीन जणांचा मृत्यू
7
तुमच्या बॅगेत ४० किलोहून अधिक सामान आहे?; ट्रेनमधून प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या, नवा नियम
8
अक्षय खन्नाच्या यशाचे 'गुपित': अभिनयच नाही, तर कुंडलीतील 'राजलक्षण राजयोग' बदलतोय नशीब
9
प्रसिद्ध माजी क्रिकेटपटू अन् दुबई एअरलाइन्सच्या माजी मालकाची पत्नी स्टेशवर सापडली; भीषण अवस्था, व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं सत्य काय?
10
Bombay HC: मुंबई उच्च न्यायालय बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी, परिसरात खळबळ!
11
लग्न होत नसेल, नोकरी मिळत नसेल तर 'राम' नामाचा जप करा; भाजपा खासदारानं संसदेत सांगितला उपाय
12
काश्मीर खोऱ्यात सैन्याला मिळाले १२ हत्तींचे बळ! मिलिटरी ट्रेनने रणगाडे, अवजड शस्त्रास्त्रे नेण्यात यश...
13
भेटण्याची वेळ द्या सर..; प्रियंका गांधींच्या विनंतीला गडकरींचा लगेच होकार, नेमकी काय चर्चा झाली?
14
उत्तराखंडच्या राज्यपालांचा धामींना धक्का ! UCC दुरुस्ती व धर्मांतर विरोधी सुधारणा विधेयक परत पाठविले
15
Rakhi Sawant : Video - "माफी मागा, मी तुमचं धोतर खेचलं तर...", नितीश कुमारांवर भडकली राखी सावंत
16
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! सेबीने एक्सपेन्स रेशोचे नियम बदलले, कमाईवर थेट परिणाम
17
खळबळजनक! घर मालकिणीने भाडं मागितलं, कपलने तिलाच संपवलं; मृतदेहाचे तुकडे केले अन्...
18
परदेश दौऱ्यावर जाताय? ट्रॅव्हल इन्शुरन्स घेताना 'या' चुका टाळा; अन्यथा खिशाला बसू शकतो मोठा फटका
19
Bomb Threat: न्यायाधीशांना ई-मेल पाठवून नागपूर जिल्हा न्यायालयात बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी
20
सुरक्षा दलांची मोठी कामगिरी; छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात 3 नक्षलवादी ठार, शस्त्रसाठा जप्त
Daily Top 2Weekly Top 5

निवडणुकीत मोबाईलची वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 20, 2018 17:40 IST

निवडणूक प्रक्रिया राबविताना मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. मोबाईल फोन वैयक्तिक असतो. त्यावरील वेळ सर्वांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना मान्य होणारे घड्याळ कार्यालयातील दर्शनी ठिकाणी लावून त्यातील वेळेचे निवडणूक प्रक्रिया राबविताना पालन करायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : दर्शनी ठिकाणी घड्याळ लावणे आवश्यक

राकेश घानोडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : निवडणूक प्रक्रिया राबविताना मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. मोबाईल फोन वैयक्तिक असतो. त्यावरील वेळ सर्वांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना मान्य होणारे घड्याळ कार्यालयातील दर्शनी ठिकाणी लावून त्यातील वेळेचे निवडणूक प्रक्रिया राबविताना पालन करायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी दिला.एका निवडणूक अधिकाऱ्याने स्वत:च्या मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरून महिला उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र दोन मिनिटे विलंब झाल्याच्या कारणामुळे नामंजूर केले होते. उच्च न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्याची ही कृती अवैध ठरवली. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शीपणे आणि कोणत्याही गोंधळाशिवाय राबविणे ही निवडणूक अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते. परंतु, संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याने त्याची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नाही. त्याने निवडणूक कार्यालयामध्ये सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी घड्याळ लावले नाही. तसेच, त्याच्या टेबलावरदेखील सर्वमान्य वेळ दाखविणारे घड्याळ ठेवण्यात आले नाही. वेळ ग्राह्य धरण्यासाठी त्याने स्वत:च्या मोबाईलचा वापर केला. त्या वेळेवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. निवडणूक अधिकाऱ्याने त्याच्या कार्यालयामध्ये सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी घड्याळ लावायला पाहिजे. तेव्हाच उमेदवारांना स्वत:ची कृती वेळेत आहे किंवा नाही हे कळू शकेल, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेशहे प्रकरण बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली पंचायत समिती निवडणुकीशी संबंधित आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याच्या अवैध कृतीमुळे न्यायालयाने ही निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा आदेश दिला. वैशाली कऱ्हाडे असे पीडित उमेदवाराचे नाव आहे. यानिवडणुकीसाठी १४ मार्च २०१७ रोजी दुपारी १२ वाजतापर्यंत नामनिर्देशनपत्र सादर करायचे होते. निवडणूक अधिकाऱ्याने कऱ्हाडे यांचे नामनिर्देशनपत्र दोन मिनिटे विलंबाने मिळाल्याचे कारण देऊन नामंजूर केले होते. त्यासाठी त्यांनी स्वत:च्या मोबाईल फोनमधील वेळ ग्राह्य धरली होती. परिणामी, कऱ्हाडे यांनी न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयElectionनिवडणूक