शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

निवडणुकीत मोबाईलची वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 20, 2018 17:40 IST

निवडणूक प्रक्रिया राबविताना मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. मोबाईल फोन वैयक्तिक असतो. त्यावरील वेळ सर्वांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना मान्य होणारे घड्याळ कार्यालयातील दर्शनी ठिकाणी लावून त्यातील वेळेचे निवडणूक प्रक्रिया राबविताना पालन करायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : दर्शनी ठिकाणी घड्याळ लावणे आवश्यक

राकेश घानोडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : निवडणूक प्रक्रिया राबविताना मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. मोबाईल फोन वैयक्तिक असतो. त्यावरील वेळ सर्वांना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांना मान्य होणारे घड्याळ कार्यालयातील दर्शनी ठिकाणी लावून त्यातील वेळेचे निवडणूक प्रक्रिया राबविताना पालन करायला हवे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी दिला.एका निवडणूक अधिकाऱ्याने स्वत:च्या मोबाईल फोनवरील वेळ ग्राह्य धरून महिला उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र दोन मिनिटे विलंब झाल्याच्या कारणामुळे नामंजूर केले होते. उच्च न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्याची ही कृती अवैध ठरवली. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शीपणे आणि कोणत्याही गोंधळाशिवाय राबविणे ही निवडणूक अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते. परंतु, संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याने त्याची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली नाही. त्याने निवडणूक कार्यालयामध्ये सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी घड्याळ लावले नाही. तसेच, त्याच्या टेबलावरदेखील सर्वमान्य वेळ दाखविणारे घड्याळ ठेवण्यात आले नाही. वेळ ग्राह्य धरण्यासाठी त्याने स्वत:च्या मोबाईलचा वापर केला. त्या वेळेवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. निवडणूक अधिकाऱ्याने त्याच्या कार्यालयामध्ये सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी घड्याळ लावायला पाहिजे. तेव्हाच उमेदवारांना स्वत:ची कृती वेळेत आहे किंवा नाही हे कळू शकेल, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेशहे प्रकरण बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली पंचायत समिती निवडणुकीशी संबंधित आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याच्या अवैध कृतीमुळे न्यायालयाने ही निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा आदेश दिला. वैशाली कऱ्हाडे असे पीडित उमेदवाराचे नाव आहे. यानिवडणुकीसाठी १४ मार्च २०१७ रोजी दुपारी १२ वाजतापर्यंत नामनिर्देशनपत्र सादर करायचे होते. निवडणूक अधिकाऱ्याने कऱ्हाडे यांचे नामनिर्देशनपत्र दोन मिनिटे विलंबाने मिळाल्याचे कारण देऊन नामंजूर केले होते. त्यासाठी त्यांनी स्वत:च्या मोबाईल फोनमधील वेळ ग्राह्य धरली होती. परिणामी, कऱ्हाडे यांनी न्याय मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयElectionनिवडणूक