मनसेने जागविली देशभक्तीची भावना

फुटाळा तलाव परिसरात नाश्त्याची दुकाने सुरू करण्यासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यास व सेल्स अ‍ॅड्स कंपनीदरम्यान १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी विविध अटी व शर्तींसह झालेला करार रद्द करण्यात आला आहे.

देशभक्ती गीतांचा कार्यक्रम : झिंगाबाई टाकळीत आयोजन
नागपूर : फुटाळा तलाव परिसरात नाश्त्याची दुकाने सुरू करण्यासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यास व सेल्स अ‍ॅड्स कंपनीदरम्यान १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी विविध अटी व शर्तींसह झालेला करार रद्द करण्यात आला आहे. नासुप्रने आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. करार रद्द झाल्यामुळे सर्व दुकाने हटविल्या जाणार आहेत. फुटाळा तलाव मोकळा श्वास घेणार आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी जनमनचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी कंत्राटदार कंपनी कराराचे पालन करीत नसल्याचा आरोप करून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. तसेच, प्रस्तावित कारवाईविरुद्ध १० दुकानदार न्यायालयात आले होते. नासुप्रने वादग्रस्त करारच रद्द केल्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अतुल चांदूरकर यांनी संबंधित याचिका निकाली काढल्या. करारानुसार कंत्राटदाराला फुटाळा तलाव परिसरात नाश्त्याची २० दुकाने सुरू करण्यासाठी चार ठिकाणी जागा निश्चित करून देण्यात आली होती. तलावाचे सौंदर्यीकरण, स्वच्छता इत्यादीसाठी दरवर्षी १६ लाख २७ हजार रुपये देण्याच्या अटीवर पाच वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात आले होते. कंत्राटाच्या रकमेत दरवर्षी १० टक्क्यांची वृद्धी करण्यात येणार होती. परंतु, कंत्राटदाराने कराराचे उल्लंघन करून संपूर्ण तलाव परिसरात अवैध दुकाने बांधून ती भाड्याने दिली. पार्किंग व बसण्याच्या जाग्यावर अतिक्रमण केले. अनधिकृत होर्डिंग्ज व खेळण्याचे साहित्य लावली, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप होता. तलावाची नियमित साफसफाई करण्यात येत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. फुटाळा तलाव परिसरातील अवैध निर्माणकार्य हटविण्यात यावे व बुडालेला महसूल कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यात यावा, अशी त्यांची विनंती होती.
अतिक्रमणधारकांवर कारवाई करण्यात येत नसल्यामुळे न्यायालयाने नासुप्रला फटकारले होते. अनधिकृत बांधकामांवरील प्रस्तावित कारवाई, अनधिकृत बांधकामासाठी कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत व कोणती शासकीय संस्था त्यांच्याकडून भाडे मिळवित आहे यासंदर्भात विस्तृत माहिती न्यायालयाने मागितली होती. सेल्स अ‍ॅड्सने २० दुकानदारांची यादी सादर करून अन्य दुकानांशी त्यांचा काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच, नासुप्रने ८५ अनधिकृत दुकानदारांना नोटीस बजावल्याची व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गेल्या मार्चमध्ये समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. राधिका रासकर, दुकानदारांतर्फे अ‍ॅड. रितेश कालरा, तर नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. एस. के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)
रक्कम उचलण्याची परवानगी
न्यायालयाच्या निर्देशावरून स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी सेल्स अ‍ॅड्सने २३ लाख ७५ हजार, तर १० दुकानदारांनी प्रत्येकी दोन लाख रुपये न्यायालयात जमा केले होते. ही रक्कम काढून घेण्याची न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिली आहे.
नासुप्रच्या निर्णयाला आव्हान
करार रद्द करण्याचा नागपूर सुधार प्रन्यासचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे दुकानदारांचे वकील अ‍ॅड. रितेश कालरा यांनी सांगितले. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.