राकेश घानोडेनागपूर : लोक न्यायालय उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो वाद न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच संपवले आहेत. न्यायालयाच्या कामकाजात दरवर्षी पडणारी भर यामुळे कमी झाली. महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे जारी आकडेवारीनुसार एप्रिल-२००५ ते जानेवारी-२०२० या काळात राज्यभरातील २६ लाख २६ हजार ५७८ प्रकरणे न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच निकाली काढण्यात आली.कामाचा व्याप, विविध कारणांनी सुनावणी सतत तहकूब होणे, प्रतिवादींद्वारे उत्तर दाखल करण्यासाठी केला जाणारा विलंब इत्यादी बाबींमुळे नियमित न्यायालयांमध्ये प्रकरणे गुणवत्तेच्या आधारावर निकाली काढण्याकरिता दीर्घ काळ लागतो. प्रकरणे शेवटपर्यंत चालविण्यात पक्षकारांचा वेळ, परिश्रम व पैसे खर्च होतात. त्यात अनेक प्रकरणे केवळ तडजोडीने निकाली काढण्यायोग्य असतात. परंतु, पक्षकारांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्यामुळे ते वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या फेऱ्या घालत असतात. ही परिस्थिती लक्षात घेता तडजोडयोग्य प्रकरणे पक्षकारांच्या सहमतीने निकाली काढण्यासाठी लोक न्यायालय उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
देशभरात दरवर्षी वेळोवेळी लोक न्यायालये आयोजित करून त्यात पक्षकारांमधील सहमतीच्या आधारावर अवॉर्ड (निर्णय) जारी केले जातात. त्यानंतर संबंधित अवॉर्डला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. सर्वांचे समाधान होत असल्यामुळे कायदेतज्ज्ञ तडजोडीने संपणाºया वादाला सर्वोत्तम मानतात. लोक न्यायालय उपक्रमाच्या नियोजनाकरिता देश, राज्य व जिल्हास्तरावर विधी सेवा प्राधिकरणे कार्यरत आहेत.