मिहान-सेझमध्ये छोट्या युनिटला जागा देणार

मिहान-सेझमध्ये लहान भूखंडाचा सेक्टरनिहाय विकास करून आता मोठ्या कंपन्याऐवजी छोट्या युनिटला जागा देणार आहे.

सुरेश कांकाणी यांची माहिती : सेक्टरनिहाय विकास करणारलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मिहान-सेझमध्ये लहान भूखंडाचा सेक्टरनिहाय विकास करून आता मोठ्या कंपन्याऐवजी छोट्या युनिटला जागा देणार आहे. याशिवाय सहकार तत्त्वावर क्लस्टरचा विकास करण्याचा विचार आहे. मिहानमध्ये स्टोरेज क्षमता वाढविण्यावर भर देणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) नवनियुक्त उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश कांकाणी यांनी बुधवारी पहिल्यांदा पत्रकारांशी बोलताना दिली. उद्योजकांना मिळणार मदतज्या उद्योजकांनी जमीन विकत घेतली आहे, पण त्यांना विविध विभागाकडून परवानगी घेण्यास अडचणी येत असेल तर त्यांना एमएडीसीतर्फे मदत करण्यात येणार आहे. विकास शुल्कासंदर्भात अनेक समस्या आहेत. विचाराअंती त्यावर मध्यम मार्ग काढण्यात येणार आहे. कार्गोला सुरक्षा परवाना प्राप्तकार्गोच्या विकासाला सरकारची हिरवी झेंडी मिळाली आहे. त्याकरिता सुरक्षा परवाना मिळाला आहे. पुढील आठवड्यात सरकारकडून परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. मिहानमध्ये एअर इंडियाचा एमआरओ कार्यरत आहे. आणखी दोन कंपन्यांसोबत बोलणी सुरू असून, त्यांनी मिहानमध्ये एमआरओ सुरू करण्यास होकार दिला आहे. विमानतळाच्या विकासानंतर सुविधा आणखी वाढणार आहे. कंपन्यांना मागणार ‘डेव्हलपमेंट शेड्यूल’अनेक कंपन्यांनी काही वर्षांपूर्वी जमिनी खरेदी केल्या. पण अजनूही विकास न केलेल्या कंपन्यांकडून ‘डेव्हलपमेंट शेड्यूल’ मागविण्यात येणार आहे. मेडिकल रिसर्च कंपन्यांनी वेळ मागितला आहे. त्यांना सेझबाहेर त्यांच्या अन्य कामांसाठी जमीन हवी आहे. त्यांच्यासाठीसुद्धा एमएडीसी कार्य करणार आहे.मिहानमध्ये कॉम्प्लेक्स बनविणारएमएडीसी स्टोरेज, हॉस्पिटॅलिटी आणि मनोरंजन क्षेत्रात कार्य करण्यास इच्छुक आहे. या माध्यमातून मिहान-सेझचा वेगाने विकास होईल. या क्षेत्रात लोकांची ये-जा वाढावी म्हणून कॉम्प्लेक्स बनविण्याचा एमएडीसीचा विचार आहे. ‘लोक अदालत’च्या माध्यमातून समस्या सोडविणारमिहान-सेझसंदर्भात अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर विशेष धोरण तयार करून अशी प्रकरणे लोक अदालतच्या माध्यमातून सोडविण्यावर भर राहील. प्रलंबित प्रकरणांचा दोन ते तीन महिन्यात निपटारा करण्यात येईल. मिहान-सेझच्या विकासासाठी स्थानिक व्यावसायिक आणि औद्योगिक संघटनांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेझमध्ये सवलती मिळतील. विकासात लोकांचा सहभाग आवश्यककांकाणी म्हणाले, विदर्भ कृषीवर आधारित आहे. मिहान-सेझच्या विकासासाठी त्याला आधार ठेवून कार्य करण्याचा प्रयत्न राहील. मोठ्या उद्योगांसह लहान उद्योजकांनाही जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ते म्हणाले, मिहानच्या विकासाकरिता स्थानिक लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. या दिशेने कार्य करण्यात येणार आहे. मिहान-सेझलगत कुणी विकास करण्यास इच्छुक असेल तर त्यांना एमएडीसीतर्फे सुविधा प्रदान करण्यात येईल. पतंजलीने भरले ५४ कोटी!जवळपास आठ महिन्यानंतर रामदेवबाबा यांच्या पतंजली कंपनीने ५४ कोटी रुपये भरले आहेत. आणखी १० कोटी रुपये कंपनीला भरायचे आहेत. पतंजलीने सेझमध्ये १०६ एकर जागा एकरी ६९.९० लाख रुपये दराने विकत घेतली आहे. १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी फूड पार्कच्या उद्घाटनप्रसंगी जागेचा १० कोटींचा प्रारंभिक धनादेश रामदेवबाबा यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला होता. जमिनीच्या किमतीनुसार कंपनीला ७४ कोटी रुपये एमएडीसीकडे भरायचे होते. पण कंपनीचा धनादेश दोनदा बाऊन्स झाला होता. त्यानंतरही सरकारकडून त्यांना कुठलीही विचारणा किंवा तक्रार करण्यात आली नव्हती. धनादेश बाऊन्स झाल्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.