मेट्रोरिजन आराखडा शेतकऱ्यांसाठी घातक

नागपूर मेट्रो रिजन विकास आराखड्यानुसार शेतकऱ्यांना ले-आऊट विकसित करणे, उद्योग उभारणे शक्य होणार नाही.

दोन लाख घरेही ठरणार अवैध : जय जवान जय किसान संघटनेचा जनसुनावणीत विरोध नागपूर : नागपूर मेट्रो रिजन विकास आराखड्यानुसार शेतकऱ्यांना ले-आऊट विकसित करणे, उद्योग उभारणे शक्य होणार नाही. घर बांधताना ते एमआरटीपीच्या कायद्यानुसार परवानगी घेऊन बांधावे लागणार आहे. त्यामुळे हा आराखडा मंजूर झाल्यास दोन लाख घरे अवैध ठरणार आहेत. हा आराखडा शेतकरी, सर्व सामान्य नागरिकांसाठी घातक आहे, असा आक्षेप नोंदवित हा आराखडा रद्द करण्याची जोरदार मागणी जय जवान जय किसान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी नैवेद्यम सभागृहात आयोजित जनसुनावणीत लावून धरली. शेतकऱ्यांनी जोरदार नारेबाजी करून मेट्रो रिजन आराखड्याला विरोध दर्शविला. आराखड्याच्या विरुद्ध आलेल्या ६४०० आक्षेपांवर नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती श्याम वर्धने यांनी जनसुनावणी घेतली. मात्र, या बंदद्वार झालेल्या या जनसुनावणीत अनेक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र खुली सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे संयोजक प्रशांत पवार यांनी नासुप्रकडे केली होती. यासाठी संघटनेतर्फे शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. शेवटी नासुप्रने मागणी मान्य करीत शुक्रवारी खुली जनसुनावणी घेतली. आराखड्याबाबत बोलताना संघटनेचे प्रशांत पवार म्हणाले, आराखड्यात गरीब शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेची नासधूस करण्याचे काम होत असून ७२१ गावावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली. विजय शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीवर वाटेल ते करण्याची मुभा हवी. परंतु ग्रीन झोननुसार त्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. त्यासाठी सर्वसमावेशक विकास करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी मेट्रो रिजनचा आराखडा कचऱ्याच्या पेटीत टाकून नवा प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी केली. यावेळी सुनावणी समितीचे प्रमुख नासुप्र सभापती श्याम वर्धने, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार, व्हीएनआयटीचे प्रो. विजय कापसे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)शेतजमिनीचे भाव कमी होणारआराखड्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील सरकारी रेडीरेकनरनुसार असलेले ८० लाख ते १ कोटी प्रति एकरचे भाव २ ते ३ लाख रुपये प्रति एकरवर येणार आहेत. या जमिनी ग्रीन झोनमध्ये असल्यामुळे त्यावर कुठलाही विकास करणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या, भूखंड माफिया या जमिनी कमी दरात खरेदी करून त्यावर वेगवेगळ्या योजना टाकण्याची भीती विजय शिंदे यांनी व्यक्त केली. ग्रीन झोन ठरणार घातकनागपूर सुधार प्रन्यासने ७२० गावांच्या विकास आराखड्यात ग्रीन झोनचे रिझर्व्हेशन केले आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना शेतीव्यतिरिक्त कुठलाही व्यवसाय, उद्योग किंवा ले-आऊट विकसित करता येणार नाही. आधीच नापिकीमुळे त्रस्त शेतकरी ग्रीन झोनमुळे आणखीनच अडचणीत येणार आहे. याशिवाय ग्रीन झोनमध्ये बदल करण्याचे अधिकार फक्त मंत्रालयाकडेच असल्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांना मंत्रालयाच्या चकरा माराव्या लागतील किंवा त्यांना आपल्या जमिनी बिल्डरला विकण्याची पाळी येणार असल्याचे सुभाष बांते यांनी सांगितले.