मेट्रो रिजनच्या उर्वरित विकास प्रारुपला मिळाली मंजुरी

नागपूर महानगर प्रदेश (मेट्रोरिजन) विकास प्रारुपच्या उर्वरित भागालाही राज्य सरकारने अखेर अंतिम मंजुरी प्रदान केली आहे. यासोबतच सर्व प्रारुपला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. यासंदर्भात २१ फेब्रुवारी रोजी नगरविकास विभागातर्फे अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली. अधिसूचनेत २८ स्थळांच्या आरक्षणाची स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. यासोबतच मेट्रोरिजनमध्ये येणाऱ्या क्षेत्राचा विकासाचा मार्ग निश्चित झाला आहे.

ठळक मुद्दे२८८ ठिकाणच्या आरक्षण बदलाची अधिसूचना जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश (मेट्रोरिजन) विकास प्रारुपच्या उर्वरित भागालाही राज्य सरकारने अखेर अंतिम मंजुरी प्रदान केली आहे. यासोबतच सर्व प्रारुपला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. यासंदर्भात २१ फेब्रुवारी रोजी नगरविकास विभागातर्फे अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली. अधिसूचनेत २८ स्थळांच्या आरक्षणाची स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे. यासोबतच मेट्रोरिजनमध्ये येणाऱ्या क्षेत्राचा विकासाचा मार्ग निश्चित झाला आहे.मेट्रो रिजन अंतर्गत नागपूर तहसीलच्या ७२१ गावांना सामील करण्यात आले आहे. नागपूर महानगरच्या प्रदेश प्रारुप विकास योजनेला महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम अंतर्गत अधिसूचना राज्य सरकारच्या राजपत्रात ९ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाशित करण्यात आली. यानंतर २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रथम, व २९ जून २०१८ रोजी द्वितीय शुद्धीपत्रक प्रकाशित करण्यात आले होते. नागरिकांकडून आक्षेप, सूचनाही मागवण्यात आल्या होत्या. या आधारावर १९ जुलै २०१८ व ७ डिसेंबर २०१८ रोजी रिपोर्ट सरकारला सादर करण्यात आला.ज्या ठिकाणच्या आरक्षणाबाबत आक्षेप होते त्याला सोडून प्रारुपचे प्रकाशन नगर विकास विभागातर्फे अगोदरच करण्यात आले आहे. आक्षेप व सूचनांची समीक्षा व आवश्यक चौकशीसाठी प्रारुपला संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडे सल्ल्यासाठी पाठवण्यात आले होेते. आपत्तींची चौकशी करून प्रारुपमध्ये बदलाची शिफारस करण्यात आली होती. ज्या २८८ क्षेत्रांच्या आरक्षणात बदल करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये मेट्रोरिजनच्या प्रत्यक्ष क्षेत्राचा समावेश आहे. यात हिंगणा, गोधनी, बोरखेडी, नागपूर तहसील, कळमेश्वर, पारशिवनी आदी परिसराचा समावेश आहे.नागपूर महानगर प्रदेश (मेट्रोरिजन)चे सुटलेल्या क्षेत्रातील विकास योजनेची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रकाशित झाल्यापासून एका महिन्यात त्यावर अमल केला जाईल. संबंधित अधिसूचना राज्य सरकारच्या अधिकृत बेवसाईटवरही उपलब्ध आहे. ५५ पृष्ठांच्या अधिसूचनेत २८८ ठिकाणच्या आरक्षणात आपत्तीनुसार बदल करण्यात आले.समग्र विकासाचा मार्ग मोकळानासुप्रचे अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जेलवार यांनी सांगितले की, मेट्रोरिजनच्या विकास प्रारुपबाबत आक्षेप आले होते. आक्षेपांच्या सुनावणीनंतर राज्य सरकारला रिपोर्ट पाठवण्यात आला होता. रिपोर्टच्या चौकशी व तपासणीनंतर मेट्रोरिजनचे उर्वरित शिल्लक राहिलेल्या क्षेत्राचे आरक्षण घोषित करण्यात आले आहे यामुळे मेट्रोरिजनच्या समग्र विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अधिसूचनेत २८८ ठिकाणांच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.