नागपूर : काही कारणांमुळे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष कार्यरत नसल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीत आयोगाचे दोन सदस्यही ग्राहकांच्या तक्रारी निकाली काढू शकतात. आयोगाच्या सदस्यांना हा अधिकार देणारी तरतूद घटनाबाह्य नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. तसेच या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ही याचिका अपर्णा चॅटर्जी व इतरांनी दाखल केली होती. ग्राहकांच्या तक्रारींवर निर्णय देणाऱ्या न्यायपीठामध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष न्यायदानाकरिता सक्षम असतात. सदस्यांकडून त्यांच्यासारखी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. करिता, संबंधित तरतुदीमुळे समानता व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे हाेते. परंतु, त्यांना हा दावा गुणवत्तेवर सिद्ध करता आला नाही.
न्यायदान निरंतर सुरू ठेवणे उद्देश
जिल्हा आयोग अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत सदस्यांना तक्रारी निकाली काढण्याचा अधिकार देणारी तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २९-ए मध्ये करण्यात आली आहे. अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यास, ते सुटीवर असल्यास किंवा अन्य काही अकस्मात अडचणी निर्माण झाल्यास आयोगाचे कामकाज ठप्प होऊ नये, ग्राहकांना न्याय देण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू राहावी, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद घटनाबाह्य नाही. या तरतुदीमुळे कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले.
ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा कायदा
देशात ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ग्राहक आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे. घातक वस्तू आणि सेवा, अनुचित व्यापार, पिळवणूक इत्यादींविरुद्ध तक्रार करणे, वस्तू व सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण, शुद्धता, किंमत इत्यादींची माहिती मिळणे असे अनेक अधिकार ग्राहकांना या कायद्यामुळे मिळाले आहेत. या कायद्याने ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्यांची पात्रताही ठरवून दिली आहे. कायदेमंडळाने सारासार विचार करून ही तरतूद केली आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.