नागपूर : केंद्र सरकारकडून जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाचा ७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. मिळालेल्या निधीतून ५० टक्के खर्च हा पाणी पुरवठा व स्वच्छतेवर खर्च करायचा होता. त्यासंदर्भातील कामाचे प्रस्ताव सदस्यांकडून मागविण्यात आले. बांधकाम विभागाकडे आलेल्या प्रस्तावांमध्ये बहुतांश प्रस्ताव हे कचरा गाडी खरेदीचे आहे. विशेष म्हणजे उन्हाळा तोंडावर आला आहे. दरवर्षी जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात भेडसावते. पण आलेल्या प्रस्तावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचे प्रस्ताव बोटावर मोजण्याइतकेच आहे.
जुलै महिन्यात जिल्हा परिषदेला १५ वित्तचा निधी मिळाला. अध्यक्षांनी बंधित आणि अबंधित स्वरूपात प्रत्येकी ४ लाखांच्या कामाचा प्रस्ताव सदस्यांकडून मागितला. विशेष म्हणजे कामाचे प्रस्ताव मागण्यापूर्वी जि.प. अध्यक्षांनी पंचायत समिती स्तरावर बैठका घेऊन या निधीतून कोणकोणती कामे करता येईल, याचे विवरण दिले. पण बहुतांश सदस्यांनी कचरा गाडी हा एकमेव पर्याय शोधला. आलेल्या प्रस्तावापैकी बहुतांश प्रस्ताव हे कचरा गाडीचे आहे. विशेष म्हणजे पाणी पुरवठा व स्वच्छता यावर ५० टक्के निधी खर्च करायचा होता. पाणी पुरवठ्यासाठी जिल्हा परिषदेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे कामे करण्यावर जोर दिला होता. त्यासाठी अख्ख्या जिल्ह्यातून केवळ दोनच प्रस्ताव जि.प.ला प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेने पाणी टंचाईचा ५१ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. जिल्ह्यात उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणात टंचाईचा सामना करावा लागतो. पण आलेल्या प्रस्तावात याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
- झालेल्या कामाचाही प्रस्तावात समावेश
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे दोन प्रस्ताव बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले. यात भिष्णूर येथील सर्वेश्वर मंदिर व आदासाचे गणपती मंदिर. प्रत्येक ४ लाख रुपयांचे हे प्रस्ताव आहे. मुळात आदासा येथे यापूर्वीच रेन वॉटर हार्वेस्टिंची कामे झाली आहे. झालेली कामेही प्रस्तावात टाकल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.