सुमेध वाघमारे
नागपूर : नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात गेल्या २४ तासांत २४ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. यामागे औषधींचा तुटवड्याचे कारण पुढे केले जात आहे. नागपूरच्या मेयो, मेडिकललाही हाफकिनकडून औषधी व सर्जिकल साहित्य उपलब्ध झालेले नाही. यामुळे येथेही मृत्यूचे तांडव होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या मेडिकलमध्ये तीन महिने पुरेल एवढाच औषधांचा साठा आहे.
आरोग्य संस्था, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय रुग्णालयांना आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री, साधनसामग्री, उपकरणे, औषधे, सर्जिकल्स साहित्य एकत्रित खरेदी करण्याचे अधिकारी २०१७ मध्ये हाफकिन महामंडळाला देण्यात आले आहेत. परंतु, हाफकिनकडे निधी जमा करूनही वर्षाेनुवर्षे खरेदी प्रक्रियाच होत नव्हती. यामुळे रुग्णांना वेठीस धरले जात होते.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ कार्यान्वित करून त्यांच्याकडून खरेदी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, प्राधिकरण कार्यान्वित होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी हाफकिन महामंडळाच्या खरेदी कक्षासंदर्भातील सर्व अधिकार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्तांना प्रदान करण्याचा निर्णय २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेण्यात आला. यामुळे राज्यभरातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील औषधी व यंत्रसामग्री खरेदीचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता होती. परंतु, सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही औषधे मिळाली नसल्याचे वास्तव आहे.
- औषधींच्या १३ कोटींच्या प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी नाही
हाफकिनकडून औषधी उपलब्ध न झाल्याने मेडिकल प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून १३ कोटी रुपयांची औषधी व सर्जिकल साहित्य खरेदी करण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु, अद्यापही याला मंजुरी नाही. मागील वर्षी मिळालेल्या या समितीच्या जवळपास साडेसात कोटींतून खरेदी करण्यात आलेल्या औषधींतून रुग्णांवर औषधोपचार केले जात असल्याची माहिती आहे. आता तेही संपण्याच्या मार्गावर आहेत.
- स्थानिक पातळीवर दीड कोटीवर औषधींची खरेदी
मेडिकलला स्थानिक पातळीवर औषधी खरेदी करण्याचे अधिकार पूर्वी १० टक्केच होते. आता ते ३० टक्के करण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार, हाफकिनकडून औषधांचा साठा उपलब्ध न झाल्याने रुग्णालय प्रशासनाला आतापर्यंत जवळपास दीड कोटीची औषधी खरेदी करावी लागली.
- औषधी खरेदी अनुदानात वाढही नाही
मेडिकलमध्ये असलेल्या २ हजार २०० बेडनुसार, शासन औषधी व सर्जिकल साहित्यासह इतर ११ सामग्री खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी ९ कोटी ९९ लाख रुपये अनुदान देते. दरवर्षी यांच्या किमतीत वाढ होत असल्याने अनुदानात सहा ते दहा टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. परंतु, मागील पाच वर्षांपासून अनुदानात वाढच झाली नाही. अशीच स्थिती मेयोची आहे.